लोकमत न्यूज नेटवर्कअलिबाग : कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे धरणाच्या पाण्याबाबत स्थानिकांचे प्रश्न प्रथम विचारात घेण्यात येतील. याबाबत मंत्रालय स्तरावर बैठक घेऊन त्यानंतरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असा विश्वास रायगडचे पालकमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी दिला. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक गुरुवारी पार पडली. त्या बैठकीमध्ये रायगड जिल्ह्याच्या विकासासाठी सुमारे २५० कोटी २४ लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे धरण सिडकोकडे हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने सोमवारी मान्यता दिली. त्यामुळे नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील २७० गावांतील सुमारे ५५० चौरस किलोमीटरच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी राज्य सरकारने विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नेमणूक केली आहे. या क्षेत्रामध्ये उभारल्या जाणाऱ्या शहरांची तहान भागविण्यासाठी सिडकोने कोंढाणे धरणाच्या पाण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. येथील शहरांना दरवर्षी ४०० एमएलडी पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे, परंतु कोंढाणेचे पाणी सिडकोला देण्याबाबत कर्जत तालुक्यातील स्थानिकांचा विरोध आहे. खालापूर तालुक्यातील मोरबे धरण नवी मुंबई महापालिकेने विकत घेतले आहे, परंतु या धरणामुळे विस्थापित झालेल्या गावांचे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सावध झालेल्या कर्जत तालुक्यातील स्थानिकांनी कोंढाणे धरणातील २५ टक्के पाणीसाठा हा स्थानिकांसाठी आरक्षित ठेवावा, अशी प्रमुख मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे पुनर्वसनाचा प्रश्नही आहे. त्यामुळे स्थानिकांनी त्याला कडाडून विरोध केला आहे.विरोध असताना सरकारकडून सिडकोला पाणी देणार का, असे पालकमंत्री मेहता यांना विचारले असता स्थानिकांचे प्रश्न सोडविल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेण्यात येणार नाही, असा विश्वास पालकमंत्र्यांनी दिला.सिडकोकडे कोंढाणे धरण हस्तांतरित करण्याबाबत मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली. त्या वेळी पालकमंत्री उपस्थित नव्हते काय, तसेच कोंढाणे धरण सिडकोला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे हे रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना माहिती नव्हते काय, कोंढाणे धरणग्रस्तांचे प्रश्न त्यांना माहिती नाहीत का असे विविध प्रश्न त्या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.अशी होती कोंढाणा धरणाची रचनाखंडाळा घाटात उगम पावणाऱ्या उल्हास नदीच्या एका नाल्यावर धरण बांधावे अशी १९८४ पासून सुरू असलेली मागणी २००५ मध्ये पाटबंधारे खात्याने मंजूर केली आणि २०११ मध्ये कोंढाणे येथे धरण बंधाऱ्यांच्या कामाची निविदा काढली.सुरु वातीला लघुपाटबंधारे प्रकल्प असलेल्या कोंढाणा धरणाचे मध्यम प्रकल्प म्हणून शासनाने आॅगस्ट २०११ मध्ये मान्यता दिली. त्याआधी लघुपाटबंधारे प्रकल्पाचे काम सुरू झाले होते. आॅगस्ट २०११ मध्ये ४३५.४७ लाख रु पयांच्या खर्चाला मान्यता देताना २५० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणताना उर्वरित पाणी पिण्यासाठी अशी रचना कोंढाणा धरणाची करण्यात आली होती.१सन २०१७-१८ साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी १७० कोटी ७० लाख रु पये, आदिवासी क्षेत्रासाठी ५५ कोटी ३५ लाख रु पये तर अनुसूचित जाती क्षेत्रासाठी २४ कोटी १९ लाख रु पये इतक्या नियतव्यय आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. २ ३० जून २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार निधीत कपात होऊन सर्वसाधारण योजनेसाठी १३० कोटी ७१ लाख, आदिवासी क्षेत्रासाठी ३८ कोटी ७५ लाख तर अनुसूचित जाती क्षेत्रासाठी १६ कोटी ९३ लाख रु पये इतका निधी प्राप्त होणार आहे.३मुद्रा योजनेंतर्गत १५ हजार ३७७ लाभार्थ्यांना १५ कोटी ७६ लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुद्रा योजनेवर आधारित ‘यशवंत’ या रायगड जिल्ह्याच्या यशोगाथेवर आधारित पुस्तकाचे प्रकाशन त्यांच्या हस्ते करण्यात आले.
कोंढाणे धरणाच्या पाण्याबाबत स्थानिकांना प्राधान्य
By admin | Updated: July 7, 2017 06:37 IST