५६ नवीन शाळांना मान्यता

सरकारने रायगड जिल्ह्यात सुमारे ५६ नवीन शाळांना, तर २७ शाळांचा दर्जा वाढविण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र या शाळांना सरकार कोणत्याही प्रकारचा निधी अथवा अनुदान देणार नाही.

आविष्कार देसाई,  अलिबागसरकारने रायगड जिल्ह्यात सुमारे ५६ नवीन शाळांना, तर २७ शाळांचा दर्जा वाढविण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र या शाळांना सरकार कोणत्याही प्रकारचा निधी अथवा अनुदान देणार नाही. सरकारने अशा शाळांना परवानगी देणे म्हणजे खासगी शैक्षणिक संस्थांना आर्थिक कुरण देण्यासारखे असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया पालकवर्गातून व्यक्त केली जात आहे. मराठी माध्यमातून शिक्षण देण्याची ओरड सर्वत्र सुरु असतानाच मात्र या नवीन यादीमध्ये तब्बल ४९ इंग्रजी माध्यमाच्या आणि फक्त सात मराठी माध्यमाच्या शाळांचा समावेश आहे, असे असले, तरी सेमी इंग्रजी माध्यमाकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढत असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. स्वयंअर्थसहायित तत्त्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे तसेच उच्च प्राथमिक किंवा उच्च माध्यमिक शाळेचा दर्जावाढ करण्याचा विचार सरकार करीत होते. मात्र नव्याने अशा कोणत्याही शाळांना मान्यता देण्यात शिक्षण मंत्रालय राजी नव्हते. विविध शिक्षण संस्थांच्या हट्टापायी सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा सध्या शिक्षण क्षेत्रात होत आहे. जिल्ह्यात झपाट्याने शहरीकरण वाढत आहे. त्यामुळे तेथे आपल्या संस्थेची शाळा असावी असे जिल्ह्यातील तसेच जिल्ह्याबाहेरील शिक्षण संस्थांना वाटत होते. यासाठीच त्यांनी नवीन शाळांना आणि दर्जावाढीसाठी शिक्षण विभागाकडे अर्ज दाखल केले होते.रायगड जिल्ह्यामध्ये गतवर्षी तीन हजार २९१ मराठी माध्यमाच्या शाळांची सर्वाधिक संख्या होती. मराठी माध्यमातून शिक्षण घेणारे तब्बल तीन लाख ३९ हजार ५४८ विद्यार्थी होते, तर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या ही ३३७ होती. याद्वारे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही दीड लाखाच्या आसपास होती. सरकारने नव्याने मान्यता दिलेल्या शाळांची संख्या ५६ आहे. त्यामध्ये ४९ इंग्रजी आणि सात मराठी माध्यमांच्या शाळांचा समावेश आहे. २७ शाळांचा दर्जा वाढविण्यात आला आहे. त्यामध्ये सात मराठी आणि एका उर्दू शाळेसह १९ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा समावेश आहे. या शाळांना सरकार कोणतेही अनुदान देणार नाही. संबंधित शिक्षण संस्थेने यासाठीचा सर्व खर्च करायचा आहे. रायगड जिल्ह्यातील ५३ शैक्षणिक संस्था, तर ३३ शैक्षणिक संस्था या परजिल्ह्यातील आहेत. या निर्णयाने शैक्षणिक संस्था आर्थिकदृष्ट्या गब्बर होणार असल्याचे बोलले जाते. एकदा का शाळा सुरु करण्याची परवानगी प्राप्त झाली की या शैक्षणिक संस्था सरकारला जुमानत नसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.