- हरीश गुप्ता, नवी दिल्लीअनेक मुद्दे आणि विधेयकांना असलेला विरोधकांचा प्रखर विरोध आणि कामकाज सुरळीतपणे चालविणे कठीण जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने संसदेचे हिवाळी अधिवेशन विलंबानेच बोलावण्याची योजना आखली आहे. साऊथ ब्लॉकमधून मिळालेले वृत्त खरे असेल तर हिवाळी अधिवेशन पूर्वी ठरल्याप्रमाणे १९ नोव्हेंबरऐवजी २६ नोव्हेंबरपासून प्रारंभ होईल आणि ते अल्पावधीचे राहील.१९ नोव्हेंबर रोजी दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची जयंती असल्याकारणाने त्या दिवसापासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलावण्यात येऊ नये, अशी विनंती काँग्रेसने केली होती. पंतप्रधान २१ नोव्हेंबरपासून तीन दिवसांच्या परदेश दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्यामुळे २० नोव्हेंबरपासून अधिवेशन बोलावल्यास त्यातून कसलाही उद्देश साध्य होणार नाही. त्याशिवाय बिहार, उत्तर प्रदेशचा काही भाग आणि अन्य राज्यांत १७ नोव्हेंबरला छटपूजा उत्सव असल्याने सोमवारी १६ नोव्हेंबरपासूनही अधिवेशन बोलावले जाऊ शकणार नाही. परिणामी २६ नोव्हेंबरपासूनच अधिवेशन घेण्याबाबत सरकार फेरविचार करीत आहे. हिवाळी अधिवेशन २६ नोव्हेंबरपासून सुरू झाले तर ते ख्रिसमस आणि नववर्ष सोहळ्यामुळे लवकर संस्थगित करावे लागेल आणि असे झाले तर या अधिवेशनात केवळ २२ दिवसांचेच कामकाज चालू शकेल. संसदेच्या कामकाजावर अर्थातच बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांचा प्रभाव पाहायला मिळेल. ८ नोव्हेंबरला हे निकाल जाहीर होणार आहेत.दरम्यान, संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट कमिटीने (सीसीपीए) २६ आॅक्टोबर रोजी बैठक घेऊन राज्यसभेत प्रलंबित असलेल्या ५३ विधेयकांचा आढावा घेतला. दादरी हत्याकांड, गोमांस बंदी आणि संबंधित मुद्यांसह नुकत्याच उफाळलेल्या सांप्रदायिक हिंसाचारावरून रालोआ सरकारविरुद्ध कपात प्रस्ताव आणण्याची विरोधकांची योजना आहे.आगामी अधिवेशनात आपला आर्थिक सुधारणांचा अजेंडा पुढे रेटण्याचा प्रयत्न सरकार करू शकते; परंतु जीएसटी विधेयक पारित होण्याचा मार्ग मोकळा करणारी घटना दुरुस्ती पारित करण्यासाठी मतैक्य होण्याची शक्यता मात्र कमी आहे. अतिशय महत्त्वाचे हे विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच पारित होईल, अशी अपेक्षा होती. पण सरकारला मतैक्य तयार करण्यात अपयश आले आणि हे विधेयक पुन्हा बारगळले.
हिवाळी अधिवेशन अल्पावधीचे राहणार
By admin | Updated: November 3, 2015 02:10 IST