- मिलिंद मुरुगकरकेंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या या अंदाजपत्रकावर नोटाबंदीच्या निर्णयाचे सावट असणे अपरिहार्य होते. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रातील उत्पन्न घटल्याचे वस्तुनिष्ठ अहवाल आहेत. हे परिणाम मोठे असतील तर पुढील आर्थिक वर्षात सरकारकडे जमा होणारा महसूल कमी असेल आणि अंदाजपत्रकातील अनेक योजनांना त्याचा फटका बसेल. नोटाबंदीचा संदर्भ न घेता या अंदाजपत्रकाचे विश्लेषण करणे चुकीचे ठरेल. नोटाबंदीने अर्थव्यवस्थेचे किती मोठे नुकसान झाले आहे, याचा अंदाज आपल्याला देशाचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार असलेले अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या विधानांवरून येऊ शकतो. नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या तोट्यापेक्षा फायदे जास्त असतील असे तुम्ही म्हणाल का?, या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे त्यांनी टाळले. हे त्यांचे मौन बरेच बोलके आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की, असंघटीत (कृषी आणि लघुउद्योग) क्षेत्रावरचा परिणाम आत्ताच सांगता येणार नाही. दुचाकी वाहनांच्या (विशेषत: मोटार सायकल) खपात झालेली मोठी घट ही ग्रामीण, कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांच्या उत्पन्नातील घट दर्शवते. नोटाबंदीचा असंघटीत क्षेत्रावरील परिणाम किती मोठा आहे, हे या विधानांवरून सिद्ध होते. अशा वेळेस कृषी क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींचा विचार करू. १. गेल्या वर्षी मनरेगामधून पाच लाख शेततळ््यांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते आणि ते पूर्ण झाले. आता पुन्हा पाच लाख शेततळ््यांचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आले आहे. देशातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांची संख्या अनेक कोटी आहे, असे असताना केवळ पाच लाख शेततळ््यांचे उद्दिष्ट हे हास्यास्पद आहे. ज्या गोष्टींमुळे शेतीची उत्पादकता वाढेल. सर्वात शेवटच्या माणसाला रोजगार उपलब्ध होईल आणि औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादनाला मागणी तयार होईल, अशा शेततळ्यासारख्या पायाभूत गोष्टीचे उद्दिष्ट केवळ दिखावू स्वरूपाचे असावे, हे दुर्दैवी आहे. २. कर्जपुरवठ्यातील वाढीव उद्दिष्ट स्वागतार्ह आहे. ३. पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठीच्या निधीत झालेली वाढ वास्तवता सांगत नाही. देशातील ८० टक्के शेतकऱ्यांना विम्याचे संरक्षणच नाही. त्यामुळे केवळ आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत आम्ही निधीत वाढ केली हे म्हणणे पुरेसे नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत किती अधिक शेतकरी पीक विम्याच्या कक्षेत आले याबद्दल सरकार मौन बाळगून आहे. ४. बांधकाम क्षेत्राला विशेषत: (ग्रामीण भागातील) दिलेले जोरदार प्रोत्साहन हे नोटाबंदीच्या आपत्तीवर इलाज आहे, असे म्हणता येईल. त्यामुळे ग्रामीण, अकुशल श्रमाची मागणी वाढेल. परंतु जर काही अर्थतज्ज्ञांची नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्था मंदीकडे वाटचाल करते आहे, ही भीती खरी ठरली तर सरकारकडे या सर्व गुंतवणुकीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध असेल का हा प्रश्न उरतोच. ५. हे सरकार शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा देण्याचे आश्वासन देवून सत्तेत आले आहे. त्याबद्दल काहीच बोलले जात नाही. नंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षात दुप्पट करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. आणि असे करायचे असेल तर पाच वर्षात सिंचनावर तीन लाख कोटी खर्च केला गेला पाहिजे. म्हणजे दरवर्षी निदान ६० हजार कोटी रु पये. पण प्रत्यक्षात त्याच्या एक तृतीअंशच निधी दिला गेला आहे. ६. मनरेगासाठी १० हजार कोटी रु पयांची वाढ अतिशय स्वागतार्ह आहे. सत्तेवर आल्यावर या योजनेचा पंतप्रधानांनी उपहासच केला होता. पण ग्रामीण भागातील पायाभूत सोयींच्या निर्मितीसाठी आणि लोकांची क्र यशक्ती वाढवण्यासाठी मनरेगा हा प्रभावी कार्यक्र म याचीच कबुली मोदी सरकारने दिली आहे.
(लेखक कृषी क्षेत्राचे अभ्यासक व आर्थिक विश्लेषक आहेत)