सेंद्रीय खते वापरून भाजी लागवडीस प्रोत्साहन

रमेश तवडकर-ऊस उत्पादनात १0 टन वाढ
पणजी : तीन वर्षांत राज्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने भाजी उत्पादनाकडे वळत आहेत. पुढील पाच वर्षांत सेंद्रीय खतापासून भाजी लागवड व्हावी यासाठी कृषी खात्याकडून शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. शेतकर्‍यांना सेंद्रीय खत पुरविण्याची जबाबदारीही कृषी खाते घेत असल्याचे कृषिमंत्री रमेश तवडकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
किटकनाशकांचा अतिरेक व वापर करू नये यासाठी कृषी व फलोत्पादन खात्याकडून जागृती करण्यात येते. राज्यातील वातावरण हे भातशेती, बागायती बरोबरच फुलोत्पादनासही पोषक आहे. काणकोण, पेडणे, सांगे तालुक्यात काही शेतकर्‍यांनी फुलांचे उत्पादन घेतले आहे. यात जरबेरा, ऑर्किड यांचा समावेश आहे. काणकोण तालुक्यात घेण्यात आलेले मिरचीचे पीक मोठ्या प्रमाणात असल्याने मागील हंगामात म्हणजे मार्च, एप्रिल व मे महिन्यांत १७ टन मिरची बेळगाव बाजारपेठेत निर्यात करण्यात आली.
ऊसाच्या उत्पादनात वाढ
राज्यात गतवर्षीपेक्षा यंदा ऊसाच्या उत्पादनात १0 टनने वाढ झाली आहे. राज्यातील काही विशिष्ट तालुक्यांत ऊस उत्पादन चांगल्याप्रमाणे होते. यात काणकोण, धारबांदोडा, सांगे या तालुक्यांचा समावेश आहे. गतवर्षी ५५ टन ऊस उत्पादन झाले होते. यंदा ते ६६ टनवर आले आहे. राज्य सरकार व संजीवनी साखर कारखान्यातर्फे ऊस लागवड करणार्‍या शेतकर्‍यांना चांगले सपोर्ट प्राईज दिले जाते. शेतकर्‍यांची मेहनत वाया जाऊ नये, तसेच नुकसानी होऊ नये म्हणून कृषी अधिकार्‍यांतर्फे माती परीक्षण करून कोणत्या तालुक्यात कसल्या प्रकरच्या शेतीला, बागायतीला वाव आहे त्याप्रमाणे उत्पादन काढण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहित केले जात आहे.
मसाला उत्पादनावर भर
सांगे, केपे, फोंडा या तालुक्यातील कुळागर परिसर मसाल्याच्या उत्पन्नासाठी पोषक आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन मोहिमेअंतर्गत राज्यात मसाला उत्पादनाची संख्या व प्रजाती वाढाव्यात यासाठी कृषी खात्याकडून शेतकर्‍यांना मसाल्याची विविधांगी बियाणी पुरविण्यात येतात. मिरी, जायफळ, हळद, आले यांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाल्यास परराज्यातून आयात करावी लागणार नाही, असे फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष किरण कांदोळकर यांनी सांगितले.
............चौकट........
कृषी कार्ड करण्यासाठी खात्याकडे आतापर्यंत एकूण २५ हजार २७८ अर्ज पोहोचले आहेत. यातील २0 हजार ९३१ शेतकर्‍यांना कृषी कार्ड मंजूर करण्यात आली आहे. उर्वरित अर्जांची छाननी सुरू आहे. कृषी कार्डसाठी विभागीय कृषी कार्यालयात अर्ज येत असतात. शेतकर्‍यांची कागदपत्रे आणि जागेची तपासणी झाल्यानंतर कार्डासाठी मंजुरी देण्यात येते, असे तवडकर यांनी सांगितले.