पायाभूत सुविधांवरील अहवाल सादर करा महापौरांचे महासभेत आदेश - धोकादायक इमारतींबाबत ठराव नाही

ठाणे : येत्या १५ दिवसांत शहराचा इम्पॅक्ट असेसमेंट (पायाभूत सुविधांचा) अहवाल तयार करून तो शासनाला सादर करावा, असे निर्देश महापौर संजय मोरे यांनी महासभेत दिले. ठाण्यातील धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांना महापौरांच्या आदेशातून काही दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधार्‍यांनी धोकादायक इमारतींसाठी सभागृहाच्या परंपरेनुसार ठराव मंजूर करणे टाळले. विशेष म्हणजे हमीपत्राची उपलब्धता तातडीने देण्याच्या आदेशाबाबत कोणताही उल्लेख त्यांच्या वक्तव्यात न आल्याने ठाण्यातील धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे.
बुधवारी आयुक्तांनी आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर महापौर मोरे यांनी जुन्या इमारतींच्या संदर्भात काही महत्त्वपूर्ण निर्देश सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला देताना ३० वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या इमारतींसह शहरातील अनधिकृत इमारतींचेही ऑडिट करण्यासाठी नागरिकांवर अवलंबून न राहता आता पालिकेच्या पॅनलवर असलेल्या ऑडिटरकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घ्यावे. यातील काहींकडे आवश्यक यंत्रसाम्रगी नसल्याने त्यांना यातून वगळण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. येत्या १५ दिवसांत शहराचा इम्पॅक्ट असेसमेंट (पायाभूत सुविधा) अहवाल सादर करण्यासाठी प्रभाग समितीनिहाय स्वतंत्र कक्ष तयार करा. त्यामध्ये नगरसेवकांनाही सहभागी करून धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतींची माहिती जमा करावी. ग्रामपंचायत काळातील जुन्या बांधकामांना परवानगी असेल तर त्यांना कायदेशीर बाबी तपासून दुरुस्तीची परवानगी द्यावी, तसेच संक्रमण शिबिरांची कमी असलेली संख्या पाहता बहुमजली संक्रमण शिबिरे उभारण्यावर भर दिला जावा, अशाही सूचना त्यांनी केल्या. क्लस्टर आणि इतर सर्वच महत्त्वाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर पालकमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांना त्यांचे राहते घर ठरावीक इमारतीत असल्याचा पुरावा मिळणे आवश्यक आहे. तशा प्रकारचे हमीपत्र देण्यास महापालिकेनेही परवानगी दिली आहे. परंतु, महापालिकेच्या संथ कारभारामुळे कोसळलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांनाही वेळेवर हमीपत्र मिळताना नाकीनऊ येत आहे. अशा वेळी केवळ धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांना वेगाने हमीपत्र दिल्यास घरांची हमी मिळाल्यानंतर अनेक नागरिक आपली पर्यायी व्यवस्था पाहण्याची शक्यता आहे. शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाचा मार्ग तितकासा सुलभ राहिलेला नाही. त्यामुळे किमान या रहिवाशांना सत्ताधार्‍यांकडून हमीपत्राची उपलब्धता लवकरात लवकर मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होतील, असे मानले जात होते. परंतु, त्याबाबतचा कोणताही ठोस ठराव या सभेत न झाल्याने धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे.

महापौरांनी राजीनामा द्यावा...
*महापौरांच्या आदेशामुळे धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांना कोणताही दिलासा मिळालेला नसल्याने महापौरांनी त्वरित राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते हणमंत जगदाळे आणि काँग्रेसचे गटनेते संजय घाडीगावकर यांनी केली आहे. नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी केवळ भाषणात महापौरांनी वेळ दवडल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तातडीच्या उपाययोजनांच्या नावाखाली सत्ताधारी शिवसेनेने शून्य पुढाकार घेतल्याने भविष्यात काही दुर्घटना घडल्यास त्याला सत्ताधारीच जबाबदार राहणार असल्याचा इशारा या वेळी विरोधकांनी दिला.

....................