अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार ‘निरंकुश’ नाही

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा ‘निरंकुश ’ नाही, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मानहानीशी संबंधित कायद्यातील दंडात्मक तरतुदींच्या संवैधानिक वैधतेची पुष्टी केली.

नवी दिल्ली : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा ‘निरंकुश ’ नाही, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मानहानीशी संबंधित कायद्यातील दंडात्मक तरतुदींच्या संवैधानिक वैधतेची पुष्टी केली.काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल पारित दिला. ‘दंडात्मक तरतूद संवैधानिकदृष्ट्या वैध आहे, हे आम्ही मान्य केले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा काही असीम किंवा निरंकुश अधिकार नाही,’ असे न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. प्रफुल्ल सी. पंत यांच्या पीठाने म्हटले आहे.राहुल गांधी यांचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, राहुल गांधींना १९ जुलै रोजी कनिष्ठ न्यायालयासमक्ष हजर व्हायचे आहे आणि आठ आठवड्यासाठी कार्यवाहीवरील स्थगनादेश त्यांना सुरक्षा देऊ शकत नाही. स्थगनादेश १९ जुलैपर्यंत वाढविण्यात आला पाहिजे.मानहानीवरील दंडात्मक कायदे आता ‘जुने (आऊटमोडेड) झालेले आहेत,’ आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारासोबत ते विसंगत आहेत, या आधारावर या दंडात्मक कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. भादंविचे कलम ४९९ व ५०० रद्द केले पाहिजे, अशी मागणी अर्जदारांनी केली होती. (वृत्तसंस्था)१मानहानीच्या खासगी तक्रारींवरून समन्स जारी करताना देशभरातील दंडाधिकाऱ्यांनी अतिशय सतर्क राहावे.२फौजदारी मानहानीशी संबंधित भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९९ व ५०० आणि फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेचे कलम ११९ संवैधानिकटृष्ट्या वैध आहेत.३कलम ५०० चा संबंध मानहानीसाठी शिक्षेच्या तरतुदीशी आहे, ज्या अंतर्गत दोन वर्षे कारावास किंवा दंड अथवा दोन्हीची तरतूद करण्यात आली आहे.मानहानीच्या प्रकरणात समन्स जारी करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील कनिष्ठ न्यायालयातील फौजदारी कार्यवाहीवर आपण दिलेला स्थगनादेश आठ आठवड्यांपर्यंत जारी राहील. या दरम्यान अर्जदार आजच्या निकालाबाबत दिलासा मिळविण्यासाठी आपली याचिका संबंधित उच्च न्यायालयात दाखल करू शकतात. अर्जदारांना देण्यात आलेली अंतरिम सुरक्षा आठ आठवडेपर्यंत जारी राहील.आरोग्य, पर्यावरण सुरक्षेवर भर...या धोरणानुसार आरोग्य, अन्न सुरक्षा आणि पर्यावरण सुरक्षेला प्रोत्साहन दिले जाईल. देशात बौद्धिक संपदेसाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यासह अंमलबजावणी, देखरेख आणि समीक्षेसाठी संस्थात्मक यंत्रणा आणली जाण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक स्तरावरील सर्वोत्कृष्ट कार्यपद्धतीचा मेळ साधताच या धोरणाला देशाच्या अनुषंगाने अनुकूल बनविण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे जेटली यांनी नमूद केले आहे.