शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतदार यादी कायमसाठी एकसारखीच राहू शकत नाही, पुनरीक्षण आवश्यक; सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
2
मंत्रालयामधील मोकळ्या जागेवर मंत्र्यांचेच अतिक्रमण; सामान्यांना बसण्यासाठीच्या जागा व्यापल्या
3
कबुतरांना खाद्यबंदी कायम; 'तुम्ही एकांगी निर्णय घेऊ शकत नाही', हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला फटकारले
4
'ते विधान राहुल गांधींचे नाही, मी परस्परच..."; वकिलाचा यू-टर्न, जिवाला धोका असल्याच्या वक्तव्याबद्दल काय बोलले?
5
Arjun Tendulkar Engagement :अर्जुन तेंडुलकरची होणारी बायको, साराची खास मैत्रिण; सानिया चांडोकचे फोटो पाहा
6
Arjun Tendulkar Engagement : चांडोकांची लेक होणार सचिन तेंडुलकरची सून; मुंबईत पार पडला अर्जुन सानियाचा साखरपुडा
7
पुण्यात वाहतूक पोलीस आणि कॅब चालक यांच्यात वाद; शिवीगाळ करत मारहाण केली; व्हिडीओ व्हायरल
8
अरे व्वा...! काही तासांत क्लिअर होणार चेक; ४ ऑक्टोबरपासून दोन टप्प्यांत अंमलबजावणी
9
कबुतरखाने प्रकरणात राज ठाकरेंना साकडे; पण बाळा नांदगावकर स्पष्टच बोलले, कुणाला सुनावले?
10
धक्कादायक! जमिनीच्या वादातून भर चौकात नवरा-बायकोला संपवले; कोयत्याने वार
11
महायुतीत समन्वय समितीच्या बैठका वेळेवर होत नाही, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे नी दिली कबुली
12
'आमचे कोणतेही लष्करी मित्र नाहीत, फक्त भारतीय नौदलाकडे धाडस'; फिलिपिन्सच्या राजदूतांची पाश्चात्य देशांवर टीका
13
Fatehpur Tomb Controversy: ज्यांच्या मकबऱ्यामध्ये मंदिर असल्याचा दावा, ते नवाब अब्दुल समद कोण?
14
RR नं संजूच्या बदल्यात जड्डू अन् ऋतुराजला मागितले! CSK ला ते अजिबात नाही पटलं; ट्रेड डील फिस्कटली
15
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी 'ऑपरेशन सिंदूर' आणि 'स्वदेशी' विषयी जनजागृती करावी - CM देवेंद्र फडणवीस
16
Video: राहुल गांधींची 'मृत' लोकांसोबत 'चाय पे चर्चा', निवडणूक आयोगाने मारल्याचा आरोप...
17
गणेशोत्सवासाठी कोकणवासीयांना खुशखबर! मुंबई-गोवा महामार्गाबाबत धडक कारवाईचे आदेश
18
"हा वादाचा नव्हे, समाजाचा विषय; आरोग्य अन् आस्था..."; CM फडणवीसांचे कबुतरखाना वादावर विधान
19
Trump's Tariff Policy : ट्रम्प यांचा डाव उलटला! टॅरिफमुळे भारत अन् चीन एकत्र आले; अमेरिकेने स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारली?
20
निशिकांत दुबेला भाजपा नेत्यानेच कशी दिली मात?; कॉन्स्टिट्यूशन क्लब निवडणुकीत तोंडावर पाडले

‘पीएफ’ काढण्यावरील नवे निर्बंध तूर्त स्थगित

By admin | Updated: April 20, 2016 05:57 IST

नोकरदारांना त्यांच्या प्रॉव्हिडन्ट फंडात (पीएफ) जमा असलेली रक्कम काढण्यावर घातलेल्या नव्या निर्बंधांची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने मंगळवारी तीन महिन्यांसाठी स्थगित केली.

नवी दिल्ली : नोकरदारांना त्यांच्या प्रॉव्हिडन्ट फंडात (पीएफ) जमा असलेली रक्कम काढण्यावर घातलेल्या नव्या निर्बंधांची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने मंगळवारी तीन महिन्यांसाठी स्थगित केली. कामगार संघटनांकडून होणारा विरोध आणि बंगळुरूमधील कामगारांनी केलेल्या आंदोलनास हिंसक वळण लागल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. आधी हे नवे निर्बंध ३० एप्रिलपासून लागू व्हायचे होते. आता ते ३१ जुलैपर्यंत लागू होणार नाहीत. दरम्यानच्या काळात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) केंद्रीय विश्वस्त मंडळात या नियमांचा फेरआढावा घेण्यात येणार आहे.केंद्र सरकारने पीएफमधील पैसे काढण्यासंबंधीचे नवे नियम मंजूर केले होते. त्यानुसार वयाची ५८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पीएफमध्ये जमा असलेली रक्कम पूर्णपणे काढून घेण्यास मनाई करण्यात आली होती. तसेच कामगार-कर्मचाऱ्यास त्याच्या पीएफ खात्यात जमा होणारा फक्त स्वत:च्या वर्गणीचा हिस्सा काढता येईल व मालकाचा हिस्सा काढता येणार नाही, असाही नवा नियम केला गेला होता. हे नवे नियम स्थगित झाल्याने दोन महिन्यांहून अधिक काळ बेरोजगार असलेल्या कामगार-कर्मचाऱ्यास पीएफमधील पैसे काढून घेण्यासाठी वयाची ५८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत थांबावे लागणार नाही. हे नवे नियम खरेतर १0 फेब्रुवारीपासून अंमलात यायचे होते. तथापि, विरोधानंतर अंमलबजावणी ३0 एप्रिलपर्यंत स्थगित करण्यात आली होती. मात्र आता पुन्हा झालेल्या विरोधामुळे ही अंमलबजावणी आखणी तीन महिने पुढे ढकलण्यात आली आहे. पीएफ खात्यामधील संपूर्ण पैसा घर खरेदी, गंभीर आजार, विवाह, मुला-मुलींचे व्यावसायिक शिक्षण यांसाठी काढण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असून, तो मंजुरीसाठी कामगार मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. याशिवाय जे कर्मचारी सरकारच्या पेन्शन योजनेचे सदस्य झाले आहेत, त्यांनाही पीएफ खात्यावरील संपूर्ण पैसा काढण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. या उपायांनी कामगार संघटना संतुष्ट झालेल्या नाहीत. नवे नियम पूर्णत: रद्द करण्याची मागणी लावून धरली आहे. कंपनीचा हिश्शाचा हा पीएफ मूळ वेतनाच्या ३.६७ टक्के आहे. या हिश्शावर आपल्याला पाणी सोडावे लागेल, अशी भीती कर्मचारी, कामगारांत निर्माण झाली आहे. त्यावरून आंदोलन सुरू झाले आहे. दरम्यान, पीएफची रक्कम काढताना त्यावरील व्याजावर कर आकारण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पाद्वारे मांडला होता. मात्र याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाल्यामुळे केंद्राने हा प्रस्ताव मागे घेतला. त्यापैकी संपूर्ण रक्कम काढता न येण्याचा निर्णय कायम राखण्यात आला आहे. आतापर्यंत असलेल्या नियमानुसार कर्मचारी नोकरी सोडल्यावर दोन महिने बेरोजगार राहिल्यास त्याला पूर्ण रक्कम काढता येत असे. आता मात्र अशा कर्मचाऱ्यांना ‘पीएफ’मध्ये फक्त पगारातून जमा झालेली रक्कम मिळू शकेल. मालक किंवा कंपनीकडून आलेली रक्कम काढता येणार नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)>