मोदी सरकारच्या पेटा:यातील नव्या योजना

मोदी सरकारने सादर केलेल्या बजेटच्या पेटा:यातून काही नव्या योजना पुढे आल्या आहेत, मात्र काही जुन्याच योजनाही नव्याने सुरू करण्याचा प्रस्ताव यात आहे.

 

नमामि गंगे : सरकारने नमामि गंगे हे गंगा संरक्षण अभियान सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यासाठी 2037 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याअंतर्गत गंगा संरक्षण, त्यासाठी एनआरआय निधी स्थापन करण्यात येणार आहे. याशिवाय देशभरातील नदीजोड प्रकल्पासाठी 100 कोटी तसेच केदारनाथ, हरिद्वार, कानपूर, वाराणसी, अलाहाबाद, पाटना आणि दिल्लीतील नदीकिना:यावरील घाटविकास आणि सौंदर्यीकरणासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

 

प्रसाद आणि हदय योजना : धार्मिक शहरांच्या विकासासाठी प्रसाद आणि शहरांच्या विकासासाठी हदय ही योजना सरकारने जाहीर केली आहे.

प्रसाद : या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय धार्मिक जीर्णोद्धार आणि आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) ही योजना जाहीर केली आहे. यासाठी 100 कोटींची तरतूद केली आहे. पुरातत्त्व वास्तूंच्या संरक्षणासाठी 100 कोटी, 

पंतप्रधान कृषी संचयी योजना : शेतक:यांची अनिश्चिता दूर करण्यासाठी सरकारने पंतप्रधान कृषी संचयी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिंचन सुविधा देणा:या या योजनेअंतर्गत 1000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 

 

हदय : शहरांच्या वारशांचे संरक्षण आणि सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय वारसा शहर विकास आणि संवर्धन योजना (हदय) जाहीर केली आहे. मथुरा, अमृतसर, गया, कांचीपूरम, वेल्लनकणी आणि अजमेर या शहरात ही योजना लागू होईल.

 

दीनदयाळ उपाध्याय 

ग्रामज्योती योजना : प्रत्येक घराघरात वीज, यासाठी सरकारने दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना सादर केली आहे. यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील विजेची मागणी पूर्ण करण्याला अग्रक्रम आहे.

 

स्वच्छ भारत अभियान : 2019 पर्यत प्रत्येक घर स्वच्छ ठेवण्यासंदर्भातील ही योजना सरकारने प्रस्तावित केलेली आहे. 

 

डिजिटल इंडिया : प्रत्येक भारतीयार्पयत इंटरनेट पोहोचण्यासाठी डिजिटल इंडिया हा पॅन इंडिया कार्यक्रम सरकारने जाहीर केला आहे. ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा, यामाध्यमातून सार्वजनिक सेवेची माहिती पोहोचविणो, सरकारी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणो हा याचा हेतू आहे. यासाठी 500 कोटींची तरतूद केलेली आहे. 

 

बेटी बचाओ बेटी पढाओ : देशातील काही भागात अजूनही मुलींबाबत भेदभाव बाळगला जातो. यासाठी सरकारने बेटी बचाओ-बेटी पढाओ ही योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला असून, यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 

 

ई व्हिसा : देशातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी 9 विमानतळांवर विविध टप्प्यांत इलेक्ट्रॉनिक प्रवास सुविधा (ई व्हिसा योजना) सुरू करण्यात येणार आहेत. यात देशात प्रवेश करण्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार आहे.

श्यामाप्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी अभियान : ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा देण्यासाठी सरकारने श्यामाप्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी अभियान सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याअंतर्गत ग्रामीण स्तरावरील आर्थिक उलाढाली वाढवणो आणि तेथील कौशल्य विकसित करणो हा या योजनेचा हेतू आहे.

स्किल इंडिया : विविध प्रकारची कौशल्ये शिकविण्यासाठी नॅशनल मल्टी स्किल योजना सरकारने सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याला स्किल इंडिया असे नाव देण्यात आले आहे. युवकांना कुशल बनविणो आणि त्यांना उद्यमशील बनविणो हा यामागचा हेतू आहे. 

 

माती परीक्षणासाठी 100 प्रयोगशाळा : माती परीक्षणासाठी देशभर 100 फिरत्या प्रयोगशाळा सुरु करण्याचा प्रस्ताव या बजेटमध्ये आहे. 

 

या योजना पुन्हा सुरू

मोदी सरकारने किसान विकास पत्र, वरिष्ठ पेन्शन विमा योजना (मर्यादित कालावधीसाठी) या  पुन्हा सुरू केल्या आहेत. यापूर्वी ही योजना रालोआ सरकार सत्तेवर असताना राबविली होती. त्या वेळी 3 लाख 16 हजार ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ मिळाला होता. या वेळी ही योजना 15 ऑगस्ट 2014 ते 15 ऑगस्ट 2015 या काळासाठी लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. 60 वर्षे आणि त्यावरील ज्येष्ठांना याचा लाभ मिळणार आहे. 

 

किसान टीव्ही वाहिनी : नवे शेती तंत्र, जल संरक्षण, जैविक शेती यासंदर्भातील तसेच शेतीशी संबंधित इतर माहिती देण्याच्या हेतूने किसान टीव्ही वाहिनी सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे.