सुरेश भटेवरा,
पोर्ट मोर्सबी-तेल, नैसर्गिक वायू, सोने आणि घनदाट जंगलांच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीने नटलेला पापुआ न्यू गिनी हा भारताच्या अतिपूर्वेकडचा छोटासा देश. प्रशांत महासागराचा ८00 कि.मी.लांबीचा विस्तीर्ण किनारा लाभलेल्या या देशात साधारणत: ८0 लाखांची लोकवस्ती आहे. ४ लाख लोकसंख्येचे पोर्ट मोर्सबी शहर त्याची राजधानी. भारतातर्फे या देशाला भेट देणारे प्रणव मुखर्जी हे पहिलेच राष्ट्रपती. साहजिकच इथल्या राजकीय नेतृत्वापासून सामान्य जनतेला त्यांच्या दोन दिवसांच्या ऐतिहासिक भेटीविषयी कमालीचे अप्रुप आहे.पापुआ न्यू गिनी देखील भारताप्रमाणेच ब्रिटीशांच्या गुलामगिरीत वाढलेला देश. ब्रिटनने आॅस्ट्रेलियाच्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे इथल्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचे शोषण केले. लोकशाही व्यवस्था स्वीकारलेला हा देश अखेर १९७५ साली स्वतंत्र झाला. नव्या शतकात भारताने पूर्वेकडील देशांसाठी लूक इस्ट पॉलिसी चे धोरण अवलंबले. राष्ट्रपतींच्या या भेटीत त्याचा उत्तरार्ध अ‍ॅक्ट इस्ट पॉलिसीने सुरू झाला. पापुआ न्यू गिनी आणि भारत परस्परांच्या अधिक जवळ येण्याची प्रक्रिया या निमित्ताने सुरू झाली आहे.दौऱ्याच्या पहिल्याच दिवशी राष्ट्रपती मुखर्जींचे शानदार स्वागत झाल्यानंतर दिवसभरात राष्ट्राध्यक्ष गव्हर्नर जनरल सर मायकेल ओगिओ, पंतप्रधान पीटर ओ नील, व विरोधी पक्षनेत्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. उर्जा संवर्धनात सोलर एनर्जी, शेती व आरोग्य सेवांचा विकास, औषधांची निर्मिती व पायाभूत सुविधांमधे भारतीय गुंतवणुकीची या देशाला अपेक्षा आहे. या खेरीज शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान व पर्यटन यासारखे विषयही द्विपक्षीय संबंधांच्या अजेंड्यावर आहेत. राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत दुसऱ्या दिवशी उभय देशांमधे आरोग्य सेवा, माहिती तंत्रज्ञान, शेती तंत्रज्ञानाचे आदान प्रदान इत्यादींचे ४ करार होतील व भारताकडून या देशासाठी १00 अब्ज डॉलर्सच्या लाईन आॅफ के्रडिटची घोषणाही होईल. पापुआ न्यू गिनीत भारताचे उच्चायुक्तालय १९९६ पासून सुरू झाले. नागेंद्रकुमार सक्सेना सध्या इथे भारतीय उच्चायुक्त आहेत. साधारणत: ३ हजार भारतीय व्यापारी आणि व्यावसायिकांचे या देशात वास्तव्य आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताला कायम सदस्यत्व मिळावे यासाठी पापूआ न्यू गिनीने हार्दिक पाठिंबा दिला आहे. याखेरीज राष्ट्रकुल व नॅम देशांच्या संघटनेत हा देश भारताचा निकटचा सहकारी आहे. भारतीय उद्योजक व व्यावसायिकांना या निसर्गरम्य देशात मोठी संधी आहे. तथापि इतक्या दूर अंतरावरच्या देशात गुंतवणूक करण्यास किती भारतीय स्वेच्छेने पुढे येतील, याविषयी थोडी शंका आहे.