निवडणूक निकालावर बोलून मार्क झुकेरबर्ग चांगलाच अडकला; संसदीय समिती मेटाला समन्स पाठवणार

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांबद्दल खोटी माहिती दिल्यानंतर मेटा कंपनीचे मालक मार्क झुकरबर्ग अडचणीत सापडले आहेत. संसदीय समिती त्यांना समन्स पाठवणार आहे.

मेटाचे प्रमुख मार्क झुकेरबर्ग यांनी २०२४ च्या सार्वजनिक निवडणुकीवर प्रतिक्रिया केली होती. आता मेटाला संसदीय स्थायी समितीकडून समन्स मिळण्याची शक्यता आहे. मार्क झुकरबर्ग म्हणाले होते की, कोविड १९ नंतर २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भारतासह अनेक देशांची सरकारे पडली. अश्विनी वैष्णव यांनी त्यांच्या खोट्या दाव्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.

भाजप खासदार आणि संसदेच्या कम्युनिकेशन्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी समितीचे अध्यक्ष निशिकांत दुबे म्हणाले की, चुकीची माहिती पसरवल्याबद्दल मेटाला समन्स बजावले जाईल. “लोकशाही देशाबद्दल चुकीची माहिती त्याची प्रतिमा मलिन करते. या चुकीबद्दल कंपनीने संसदेची आणि येथील लोकांची माफी मागितली पाहिजे.

CM देवेंद्र फडणवीसांचे पानिपतमधील शौर्यभूमीला वंदन; म्हणाले, “माझे सौभाग्य, इथे येत राहीन”

१० जानेवारी रोजी एका पॉडकास्टमध्ये, फेसबुकचे सह-संस्थापक ४० वर्षीय झुकरबर्ग म्हणाले की, कोविड महामारीमुळे जगभरातील विद्यमान सरकारांवरील विश्वास उडाला आहे. त्यांनी या संदर्भात भारताचे उदाहरण चुकीचे दिले. ते म्हणाले, "२०२४ हे जगभरातील निवडणुकीचे एक मोठे वर्ष होते आणि भारतासह या सर्व देशांमध्ये निवडणुका झाल्या. विद्यमान सरकारे मुळात प्रत्येक निवडणुकीत पराभूत झाली. जागतिक स्तरावर काही मोठे कारण होते, मग ते महागाई असो किंवा आर्थिक संकट. मार्ग कोविडशी लढणाऱ्या सरकारांवरही त्याचा लक्षणीय परिणाम झाला. त्यांनी दावा केला की, लोकशाही संस्थांवरील लोकांचा विश्वासही कमी झाला आहे."

केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव काय म्हणाले?

झुकरबर्गच्या विधानाला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, "जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून, भारतात २०२४ च्या निवडणुकीत ६४ कोटींहून अधिक मतदार सहभागी होत आहेत. भारतातील लोकांनी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकारला मतदान केले आहे." एनडीएवरील त्यांचा विश्वास पुन्हा एकदा व्यक्त केला. कोविडनंतर २०२४ च्या निवडणुकीत भारतासह बहुतेक विद्यमान सरकारे पराभूत झाली हा झुकरबर्ग यांचा दावा तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचा आहे. ८० कोटी लोकांना मोफत अन्न, २.२ अब्ज मोफत लस आणि कोविड दरम्यान जगभरातील मदत करणाऱ्या देशांपासून ते भारताला सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान देणारे, पंतप्रधान मोदींचा तिसऱ्या टर्ममधील निर्णायक विजय हा सुशासन आणि जनतेच्या विश्वासाचा पुरावा आहे."