गृहमंत्र्यांच्या विदर्भातच आयपीएसची पदे रिक्त

कामाचा अतिरिक्त ताण : साईड ब्रँचला अधिकारीच नाही
यवतमाळ : गृह खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील हे दोघेही विदर्भातले असूनही त्याच विदर्भात भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. शिवाय साईड ब्रँचला तर तपासाला अधिकारीच नाहीत, अशी स्थिती आहे.
गडचिरोली वनपरिक्षेत्राला पोलीस उपमहानिरीक्षक नाहीत. नक्षलविरोधी अभियानाच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांची जागा रिक्त आहे. नागपूर आयुक्तालयात अपर पोलीस आयुक्त (दक्षिण), अपर पोलीस आयुक्त गुन्हे, अहेरी पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक सीआयडी क्राईम, अपर पोलीस अधीक्षकाच्या (गुन्हे) दोन जागा रिक्त आहेत. नागपूर विभागात राज्य गुप्तवार्ता विभागाला पोलीस अधीक्षक नाहीत.
अशीच अवस्था अमरावती विभागात आहे. रविवारपर्यंत या परिक्षेत्राला पूर्णवेळ विशेष पोलीस महानिरीक्षक नव्हते. पुण्याचे महानिरीक्षक (मोटर परिवहन) चंद्रकांत उघडे यांच्याकडे त्यांच्या सोयीने सेवानिवृत्तीपर्यंत अतिरिक्त प्रभार ठेवला गेला. आता तेथे पुण्यातून संजीवकुमार सिंघल यांची पूर्णवेळ विशेष पोलीस महानिरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अमरावती विभागात उपअधीक्षकाच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. कर्मचारी कल्याण, खातेनिहाय चौकशी या जागांवर तर सहसा पूर्णवेळ पोलीस निरीक्षक मिळत नाहीत. खुद्द महानिरीक्षकांना अनेकदा रिडरसाठी प्रतीक्षा करावी लागते. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाला अमरावतीत केवळ दोन अधिकारी आहेत. त्यातील एकाकडे यवतमाळचा अतिरिक्त प्रभार आहे. यवतमाळमध्येही गेल्या कित्येक वर्षांपासून अर्धा डझन गुन्ह्याचे तपास प्रलंबित आहेत. हीच अवस्था पाचही जिल्ह्यांत आहे. राज्य गुप्तवार्ता विभागात दहा वर्षांहून अधिक काळापासून पूर्णवेळ सहायक उपायुक्तपद भरले गेलेले नाहीत.
रिक्त जागांमुळे उपलब्ध यंत्रणेवरील कामाचा ताण वाढतो आहे. त्यातून गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव व अन्य धार्मिक उत्सव तोंडावर असल्याने आणखी बंदोबस्ताचा ताण वाढणार आहे. त्यामुळे ही रिक्त पदे भरली जाणे अपेक्षित आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
-----
शंभरावर निलंबितांंना घरबसल्या पगार
एकट्या अमरावती विभागात पोलीस खात्यातच नव्हे तर शासनाच्या विविध विभागातील निलंबित अधिकारी-कर्मचार्‍यांची संख्या शेकडोच्या घरात आहे. कुणी सहा महिन्यांपासून, कुणी वर्षभरापासून तर कुणी दीड-दोन वर्षापासून निलंबित आहे. त्यांच्या खातेनिहाय चौकशीला वेग दिला जात नाही. एकीकडे अधिकार्‍यांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. तर दुसरीकडे निलंबित अधिकार्‍यांना घर बसल्या वेतन दिले जात आहे, असे चित्र आहे.