हरीश गुप्ता, नवी दिल्लीकोळसाटंचाईमुळे बंद पडलेल्या असंख्य वीज प्रकल्पांना अंधाराचा बोगदा संपताच प्रकाशाचा किरण दिसू शकेल. सरकारने कोल इंडिया लिमिटेडकडून (सीआयएल) उत्पादित होणारा ५० टक्के कोळसा म्हणजे दरमहा सुमारे २.५ कोटी टन कोळसा वीज प्रकल्पांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत सीआयएलने या प्रकल्पांना प्राधान्याने कोळसा पुरविण्याला नकार दिला होता. त्यामुळे घरघर लागलेल्या प्रकल्पांना कोळसा आयात, खुल्या बाजारातून खरेदी किंवा प्रकल्प बंद करण्याचा पर्याय निवडावा लागणार होता. दुसरीकडे सरकारने ऊर्जा क्षेत्राला पुरुज्जीवित करण्यासाठी नवे धोरण आखले असतानाच अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांचे मत या क्षेत्राच्या मदतीस धावले आहे. ऊर्जा क्षेत्राला संकटाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी सीआयएल वीज प्रकल्पांना निश्चित दराने प्राधान्यक्रमाने कोळसा पुरवू शकते, असे रोहतगी यांनी गोपनीय अहवालात म्हटले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यापुढे सीआयएलचा ५० टक्के कोळसा प्राधान्यक्रमाने ऊर्जा प्रकल्पांना पुरवावा, अशी विनंती मी काही दिवसांपूर्वीच केली होती. सीआयएलने माझी विनंती मान्य केल्यामुळे मी आभार मानतो, असे ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी लोकमतला माहिती देताना सांगितले.आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोळशाचे दर झपाट्याने घसरत असून त्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेले वीज उत्पादक आणि उद्योगासाठी चांगले दिवस येतील. २०१३-१४ मध्ये कोल इंडियाचे उत्पादन ५६.४ कोटी टन होते ते आता ६० कोटी टनांवर जाईल. कोल इंडिया दरमहा ४.५ ते ५ कोटी टन कोळशाचे उत्पादन करीत असून त्याखेरीज खासगी क्षेत्रातील कोळसा खाणींमधून होणाऱ्या उत्पादनांमुळे टंचाईवर मात करता येईल.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे १९९३ पासून खासगी क्षेत्राला वाटप करण्यात आलेल्या खाणींचे भवितव्य अधांतरी लटकले आहे. वीज प्रकल्पांना होणारा कोळशाचा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये याची खबरदारी मोदी सरकार घेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने खासगी कंपन्यांच्या कोळसा खाणी रद्द केल्या तरी त्या नव्या धोरणानुसार सीआयएलकडे हस्तांतरित केल्या जाऊ शकतात. सीआयएलकडून सध्या होत उत्पादित होत असलेला कोळसा प्राधान्यक्रमाने पुरविण्यातील अडसरही यामुळे दूर होईल.
कोळसा टंचाईमुळे बंद पडणा-या वीज प्रकल्पांचे मोठे आव्हान
By admin | Updated: August 27, 2014 00:52 IST