माजी सरन्यायाधीश एस. कपाडिया यांचे निधन

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण, न्या. हेमंत गोखले, न्या. सुजाता मनोहर, तर मुंबई उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश आणि निवृत्त न्यायाधीश डी. के. देशमुख, सी. एस. धर्माधिकारी, ए. आर. जोशी आणि अनेक ज्येष्ठ वकील न्या. कपाडिया यांच्या अंतिम संस्कारांच्यावेळी उपस्थित होते.
सप्टेंबर १९४७ मध्ये जन्मलेल्या कपाडिया यांनी गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमधून वकिलीचे शिक्षण घेतले. करिअरची सुरुवात त्यांनी चतुर्थ श्रेणीचे कर्मचारी म्हणून केली. १० सप्टेंबर १९७४ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील म्हणून प्रॅक्टीस करू लागले. ८ ऑक्टोबर १९९१ रोजी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यानंतर २३ मार्च १९९३ रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ५ ऑगस्ट २००३ रोजी ते उत्तरांचल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. ते १८ डिसेंबर २००३ रोजी ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. १२ मे २०१० रोजी त्यांनी भारताचे ३८ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आणि २९ सप्टेंबर २०१२ रोजी ते निवृत्त झाले. १९५० नंतर सर्व सरन्यायाधीश केवळ १८ महिन्यांसाठी या पदावर काम करू शकले. मात्र याला अपवाद न्या. कपाडिया ठरले. त्यांनी २८ महिने हे पद सांभाळले.
सरन्यायाधीश पद सांभाळत असताना न्या. कपाडिया यांनी देशातील न्यायसंस्थेमध्ये शिस्तबद्धता आणली. तसेच भ्रष्टाचाराला आळा बसवण्यासाठी त्यांनी अनेक प्रयत्न केले. राजकर्त्यांवर ते थेट टीका करीत असत.
कपाडिया यांनी आपल्या कारकिर्दीत ८३४ निकाल आणि आदेश दिले. त्यापैकी गाजलेला निकाल म्हणजे वोडाफोन इंटरनॅशनल होल्डींग विरुद्ध केंद्र सरकार. भारतीय टॅक्स ऑथॉरिटीला देशाबाहेर झालेल्या व्यवहारांवर कर लावण्याचा अधिकार नसल्याचा निकाल त्यांनी दिला. त्याशिवाय त्यांनी लालु प्रसाद यादव यांचा जामीन अर्ज फेटाळून राज्यकर्त्यांना धक्का दिला. तसेच २०११ मध्ये मुख्य दक्षता आयुक्त पी. जे. थॉमस यांची नियुक्ती रद्द करून आणखी एक धक्का सरकारला दिला. (प्रतिनिधी)