वीज दरवाढ सरकारमुळेच!

(खंवटेंच्या चेहर्‍याचा फोटो घ्यावा)

पणजी : राज्यात झालेली 14 टक्के वीज दरवाढ ही सरकारच्याच प्रस्तावाचे फळ आहे, हे शुक्रवारी विधानसभेत उघड झाले. पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांनी प्रश्नांचा मारा करत सरकारकडून तसे वदवून घेतले.
वीज दरवाढ ही संयुक्त वीज नियामक आयोगाने केली असून ती आम्ही केलेली नाही ,असे यापूर्वी सातत्याने सरकार सांगत होते. लोक वाढीव वीज बिलांमुळे होरपळत आहेत. हजारो रुपयांची बिले गरिबांना व सामान्य गाडेधारकांना येत आहेत. आमदार खंवटे, दिगंबर कामत व इतरांनी या विषयी अनेक प्रश्न केले. उद्योगांसाठी प्रति युनिट अगोदर जो दर असायचा, तो आता तुम्ही सामान्य माणसांसाठी ठेवला आहे, असे कामत म्हणाले. वीज नियामक आयोगाने दरवाढ केली नाही. सरकारने अगोदर 10 टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला व त्यावर सरकारच्याच वीज सचिवांनी गोव्यासाठी 19 टक्के दरवाढ करावी, असा अत्यंत आक्षेपार्ह मुद्दा आयोगासमोर मांडल्याचे खंवटे यांनी सांगितले. वीज सचिव प्रशांत गोयल यांनी त्यासाठी दिल्लीच्या एका सल्लागाराचीही मदत घेतली व गोमंतकीयांवर 19 टक्के दरवाढ लादण्याचा प्रयत्न केला.
वीज नियामक आयोगाने ही वीज दरवाढ मग 19 टक्क्यांऐवजी 14 टक्क्यांपर्यंत निश्चित केली. त्याचे परिणाम पूर्ण गोवा भोगत आहे, असे खंवटे म्हणाले. एका बाजूने तुम्ही लोकांना दरमहा अर्थसाहाय्य देता व दुसर्‍या बाजूने त्यांच्याकडून भरमसाट वीज बिलांच्या रुपात पैसे वसूल करता. ग्राहक तक्रार मंचही सरकारने स्थापन केला नाही, असे खंवटे म्हणाले. यावेळी वीज मंत्री मिलिंद नाईक यांनी वीज दरवाढ कमी केली जाईल, अशी ग्वाही दिली. एकूण 2 लाख 70 हजार ग्राहकांपैकी 42 हजार ग्राहकांना फटका बसला आहे. आम्ही यावर उपाय काढत असून लवकरच वीज दरवाढ पूर्वीप्रमाणे कमी प्रमाणावर आणली जाईल, असे नाईक यांनी जाहीर केले. (खास प्रतिनिधी)