दिल्लीच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती, लाडली योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत, विशेष विद्यार्थ्यांना सहाय्य आणि दिल्लीच्या शाळांमधील ग्रंथालयांच्या रचनेत सुधारणा या सर्व कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हे महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. (delhi cabinet approves child welfare schemes worth 185 crores)
लाडली योजनेअंतर्गत राज्यातील मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी १०० कोटींची तरतूद केजरीवालांनी जाहीर केली आहे. लाडली योजनेअंतर्गत शालेय विद्यार्थिंनींना मोठी मदत मिळते. मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन, विद्यार्थिंनींची पटसंख्या वाढावी आणि आर्थिक सुरक्षा मिळावी या उद्देशानं २००८ साली महिला आणि बालकल्याण विभागाद्वारे 'लाडली योजना' सुरू करण्यात आली होती.
कॅबिनेट बैठकीत विविध योजनांअंतर्गत एससी/एसटी/ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी ७५.९८ कोटींची तरतूत करण्यात आली. यात इयत्ता पहिले ते इयत्ता बारावी पर्यंतच्या मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्तींचा यात समावेश आहे.
सर्वसमावेशक आणि सुलभ शिक्षण डोळ्यासमोर ठेवून दिल्ली सरकारने 'टॅलेंज प्रमोशन स्कीम' अंतर्गत विशेष आवश्यकता असलेल्या विद्यार्थ्यांना कौशल्या विकासासाठी २ कोटींचा निधी मंजुर करण्यात आला आहे.
दिल्ली सरकारनं सरकारी शाळांमध्ये ग्रंथालयांना आणखी उत्तम आणि सुधारणा करण्यासाठी तसेच पुस्तकं सुरक्षित ठेवण्यासाठी येणाऱ्या आर्थिक खर्चासाठी ७.२० कोटींची तरतूद केली आहे. यात पुस्तकं सुरक्षित ठेवण्यासाठी तब्बल ४,२०० स्टीलची कपाटं खरेदी केली जाणार आहेत.