सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांचे होणार वर्गीकरण

जिल्हा स्वयंरोजगार-बेरोजगार सेवा महासंघाची माहिती
नाशिक : मजूर सहकारी संस्थांप्रमाणेच आता सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांचे वर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाच्या रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाने सुरू केली आहे. याबाबतचा आदेश रोजगार व स्वयंरोजगार आयुक्तांनी काढला असून, या आदेशानुसार डिसेंबर २०१४ पर्यंत या संस्थांचे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करून घेण्याची दक्षता घ्यावी,असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य स्वयंरोजगार बेरोजगार संस्था जिल्हा फेडरेशन कृती समितीचे अध्यक्ष शरद देवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार मुख्य सचिव यांच्याकडे २० ऑक्टोबर २०१४ रोजी बैठक होऊन मजूर सहकारी सेवा संस्थांच्या वर्गीकरणाप्रमाणेच सुशिक्षित बेरोजगारांच्या सेवा संस्थांचे वर्गीकरण करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. ज्या मजूर संस्थांचे भागभांडवलाप्रमाणे बेरोजगार संस्थांचे अ व ब असे वर्गीकरण करण्याबाबत निश्चित केले आहे. तशीच वर्गवारी सुशिक्षित बेरोजगारांच्या सोसायट्यांची करावी. त्याप्रमाणात सोसायट्यांना कामे द्यावीत, अशी या संस्थांच्या जिल्हा फेडरेशन कृती समितीची मागणी होती. आता वर्गीकरणाच्या या निर्णयामुळे बेरोजगारांच्या संस्थांना बांधकामाची कामे मिळण्याचा मार्ग मोेकळा झाला आहे. याबाबत काढलेल्या आयुक्तांच्या आदेशानुसार जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रांच्या सहायक संचालकांनी नाशिक जिल्हा स्वयंरोजगार फेडरेशनचे अध्यक्ष शरद देवरे यांना पत्र दिले असून, जिल्‘ातील सर्व बेरोजगारांच्या संस्थांचे वर्गीकरण करण्यासाठी जिल्हा फेडरेशन मार्फत संस्थांचे प्रस्ताव शिफारस करून जिल्हा उपनिबंधकांकडे दाखल करावेत, असे म्हटले आहे. उपनिबंधकांकडून छाननीनंतर हे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे जाणार असल्याची माहिती नाशिक जिल्हा बेरोजगार सेवा संस्थांच्या फेडरेशनचे संचालक सागर खिराडकर यांनी दिली. (प्रतिनिधी)