Uttarakhand Forest Division: उत्तराखंडमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांचा अहवाल सादर झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी उत्तराखंडच्यावनविभागाच्या लेखापरीक्षणात मोठा घोटाळा झाल्याचे समोर आणलं आहे. कॅगच्या अहवालानुसार, वनीकरणासाठी दिलेला निधी वनविभागाने आयफोन, लॅपटॉप, फ्रीज आणि कुलर खरेदी, इमारतींचे नूतनीकरण, न्यायालयीन खटल्यांमध्ये वापरला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केलेल्या कॅगच्या अहवालानुसार, कम्पेन्सेटरी फॉरेस्टेशन फंड मॅनेजमेंट अँड प्लॅनिंग अथॉरिटीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता झाल्याचे उघड झालं आहे. वनसंवर्धन आणि वनीकरणासाठी राखून ठेवलेला निधी आयफोन, लॅपटॉप आणि रेफ्रिजरेटर्सच्या खरेदीसह अनावश्यक खर्चासाठी वापरला गेला. यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. या अहवालामुळे उत्तराखंडच्या राजकारणात खळबळ उडाली असून सत्ताधारी आणि विरोधक आरोप प्रत्यारोप करत आहेत.
२०१९ ते २०२२ या कालावधीतील कम्पेन्सेटरी फॉरेस्टेशन फंड मॅनेजमेंट अँड प्लॅनिंग ॲथॉरिटीच्या कामकाजाचा अहवाल कॅगकडून सादर करण्यात आला. त्यामध्येवनीकरणाव्यतिरिक्त विविध कामांसाठी १३.८६ कोटी रुपये वळवले गेल्याचे समोर आलं. या अंतर्गत, उद्योग किंवा पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वनांच्या उर्वरित जमिनीवर वनीकरण करण्यात येणार होतं. मात्र यासाठी बराच वेळ लागल्याने खर्च वाढला.
नियमानुसार निधी मिळाल्यानंतर, वनीकरण एक किंवा दोन वर्षात करायचे होते. मात्र कॅगच्या अहवालानुसार ३७ प्रकरणांमध्ये, अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर आठ वर्षांहून अधिक काळाने वनीकरण करण्यात आले. यामुळे वनीकरण वाढविण्यासाठी ११.५४ कोटी रुपयांचा खर्च वाढला. तसेच लागवड केलेल्या झाडांपैकी जगलेल्या झाडांचे प्रमाणही कमी असल्याचे समोर आलं. अहवालानुसार जगलेल्या झाडांचे प्रमाण ३३.५१ टक्के आहे. हे वृक्षारोपण खडकाळ, उतारांवर गेले होते, ज्यामुळे त्यांचे जगणे कठीण होते. या वनीकरण प्रकल्पांवर २२.०८ लाख रुपये खर्च करण्यात आले पण त्याचे परिणाम दिसले नाहीत.
तसेच १,२०४.०४ हेक्टर जमीन असलेले पाच विभाग वनीकरणासाठी योग्य नव्हते, असेही अहवालात म्हटलं आहे. या पाच विभागांसाठी डीएफओ कार्यालयाने दिलेले प्रमाणपत्र देखील चुकीचे होते आणि जमिनीची वास्तविक स्थिती तपासल्याशिवाय ते देण्यात आले होते. वनविभागाने हे प्रमाणपत्र देणाऱ्या विभागाविरोात कोणतीही कारवाई केली नसल्याचेही समोर आलं आहे.
कम्पेन्सेटरी फॉरेस्टेशन फंड मॅनेजमेंट अँड प्लॅनिंग ॲथॉरिटीचा निधी वनीकरणाशी संबंधित कामांवर खर्च करण्याऐवजी इतर बाबींवर खर्च करण्यात आला. ५६.९७ लाख रुपये जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी प्रकल्पाकडे कर भरणा करण्यासाठी दिले होते. डीएफओ अल्मोडा कार्यालयात सौर कुंपण करण्यासाठी १३.५१ लाख योग्य मंजुरीशिवाय खर्च करण्यात आले. जनजागृती मोहिमेसाठी राखून ठेवलेले ६.५४ लाख मुख्य वनसंरक्षक, दक्षता आणि विधी कक्षाची कार्यालये बांधण्यासाठी खर्च करण्यात आले. टायगर सफारी प्रकल्प, कायदेशीर शुल्क, वैयक्तिक प्रवास आणि आयफोन, लॅपटॉप, फ्रिज आणि कार्यालयीन साहित्य खरेदीसह विभागीय स्तरावरील इतर प्रकल्पांसाठी १३.८६ कोटींचा गैरवापर झाला.