भोपाळ : जगातील सर्वात मोठा औद्योगिक अपघात म्हणून गणल्या गेलेल्या भोपाळच्या वायुगळती कांडात निर्माण झालेला कचरा त्या घटनेला 29 वर्षे लोटूनही तसाच पडून असून भविष्यातही त्याची विल्हेवाट लागण्याची शक्यता दिसत नाही. युनियन कार्बाईडच्या परिसरात पडलेल्या या 35क् टन विषारी कच:यामुळे पाणी व हवेचे प्रदूषण होत असून पर्यावरणालाही धोका होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या कच:याच्या निमरूलनासाठी केंद्र, राज्य सरकार व उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयाकडून अनेक प्रयत्न करण्यात आले; मात्र त्याला झालेल्या विरोधामुळे हा कचरा तसाच पडून राहिला.
मागील दशकात उच्च न्यायालयाने हा कचरा मध्यप्रदेशच्या धार जिल्ह्यातील पिथमपूर येथे जाळण्याचे आदेश दिले होते; मात्र तेथील स्वयंसेवी संस्थांनी त्याला तीव्र विरोध केल्याने तसे करता आले नाही. येथे होत असलेला विरोध पाहून न्यायालयाने तो गुजरातच्या अंकलेश्वर येथे जाळण्याचे निर्देश दिले; मात्र तेथील नागरिकांनी त्याला विरोध केला.
पुढे हा कचरा नागपुरात जाळण्याचे निश्चित झाले. तथापि, महाराष्ट्र सरकारने हा कचरा जाळण्यात आपली असमर्थता व्यक्त केली. एका जर्मन कंपनीने हा कचरा जर्मनीत नेऊन जाळण्याचा प्रस्ताव दिला होता; मात्र त्या प्रस्तावाला जर्मन सरकारनेच विरोध केला होता. (वृत्तसंस्था)
4सर्वोच्च न्यायालयाने 17 एप्रिल रोजी या कच:यापैकी 1क् टन कचरा पिथमपूरमध्ये चाचणी स्वरूपात जाळण्याचे आदेश दिले होते. कोच्ची येथील एका संस्थेने दहा टन कचरा पिथमपूर येथे नष्ट केला. यासंदर्भातील अहवाल केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) न्यायालयाला सादरही केला आहे. आता याबाबत सीपीसीबीने निर्देश दिले तर उरलेल्या कच:याचीही विल्हेवाट लावण्यासाठी तो पाठविला जाईल, असे भोपाळ वायुगळती व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव के.के. दुबे यांनी सांगितले. या कच:याच्या निमरूलनासाठी या प्रकरणी स्थापन केलेल्या मंत्र्यांच्या मंडळाने 315 कोटींची रक्कम राखीव ठेवली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.