नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मिरातील कट्टर फुटीरवादी मसरत आलम याच्या सुटकेमुळे राज्यातील पीडीपी-भाजपा सरकारमध्ये वादंग माजले असतानाच सोमवारी ‘आलम’ नावाचे हे वादळ थेट संसदेवर धडकले. दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी प्रचंड गदारोळ घातला. काँग्रेसने पंतप्रधानांच्या निवेदनाची मागणी केली. आणि तोपर्यत कामकाज चालु दिले जाणार नाही असा इशारा दिला. गोंधळामुळे राज्यसभा आणि लोकसभेचेही कामकाज काही काळासाठी तहकूब करावे लागले.अखेर पंतप्रधानांनी लोकसभेत याप्रकरणी निवेदन दिले.लोकसभेचे कामकाज सुरु होताच विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आलमच्या सुटकेच्या मुद्यावर प्रचंड गदारोळ केला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज काही काळ तहकूब करावे लागले. नंतर पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर असंतोष जाहीर करुन काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, संयुक्त जनता दल आणि डाव्यांनी सभात्याग केला. या मुद्यावर काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खडगे, दीपेंद्रसिंग हुडा आणि तृणमूल काँग्रेसचे सौगत राय यांनी स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली होती. खडगे म्हणाले की, एका देशद्रोही फुटीरवाद्यास कारागृहातून मुक्त करणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. मसरतच्या सुटकेबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये काही अंतर्गत चर्चा झाली होती काय? हे देशाला जाणून घ्यायचे आहे. तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी यांनी या संपूर्ण प्रकरणात केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत स्पष्टीकरणाची मागणी करतानाच मसरतच्या सुटकेला भारतीय जनता पक्षाचे गुप्त समर्थन होते असा आरोप केला. अनेक मुद्यांवर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या अण्णाद्रमुक पक्षाचे के.पी. वेणुगोपाल यांनी सुद्धा मसरतच्या सुटकेची निंदा केली. भाजपाने सरकारमधून बाहेर पडून जम्मू-काश्मिरात नव्याने निवडणुका घ्याव्यात,अशी मागणीही त्यांनी केली.राज्यसभेत कामकाज सुरु होताच विरोधकांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यातील पीडीपी- भाजपा युती सरकारने देशाच्या सुरक्षेसोबत तडजोड केली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रचंड गदारोळामुळे कामकाज तहकूब करावे लागले. काँग्रेसचे उपनेते आनंद शर्मा यांनी हा मुद्दा उपस्थित करुन यासाठी आपण स्थगनप्रस्ताव दिला असल्याचे सांगितले. जम्मू-काश्मिरात नवे सरकार आल्यानंतर आठवडाभरातच फुटीरवादी तत्वांच्या कारवाया वाढल्या असून हे लोक जनसभा घेऊन देशविरोधी बयाणबाजी करीत असल्याचा आरोप केला. बसपा प्रमुख मायावती यांनी राज्य सरकारकडून एकापाठोपाठ एक घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांची देशात निंदा होत असल्याकडे लक्ष वेधले. विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद यांनी सरकारकडून स्पष्टीकरणाची मागणी करताना मसरत आलाम खोऱ्यातील ११२ मुलांच्या हत्येस जबाबदार असल्याचा आरोप केला. तर संयुक्त जनता दलाचे शरद यादव यांनी भाजपा आणि पीडीपीदरम्यान जम्मू-काश्मीर किमान समान कार्यक्रमाअंतर्गत (सीएमपी) कुठला अजेंडा निश्चित झाला आहे, हे जाणून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. अण्णाद्रमुकचे नवनीत कृष्णन, माकपाचे पी. राजीव, भाकपाचे डी. राजा, अपक्ष एच.के. दुआ, काँग्रेसचे आनंद शर्मा, प्रमोद तिवारी, शांताराम नाईक, सपाचे जावेद अली खान, बीजदचे भूपेंद्रसिंग, संजदचे के.सी. त्यागी यांनी सुद्धा आलमच्या सुटकेशी संबंधित मुद्यावर सरकारकडून स्पष्टीकरणाची मागणी केली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
‘आलम’ वादळ संसदेवर धडकले!
By admin | Updated: March 10, 2015 01:41 IST