नवी दिल्ली : 16 वर्षाच्या वरील बाल गुन्हेगाराने बलात्कारासारखा गंभीर गुन्हा केला असल्यास त्याला सुधारगृहात धाडावे की त्याच्यावर नियमित गुन्हेगारासारखा खटला चालवावा याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार बाल न्याय मंडळाला (ज्युवेनाईल जस्टीस बोर्ड) देणारा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजूर केला.
बाल गुन्हेगार कायदा, 2क्क्क् (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) मधील सर्व सुधारणांना केंद्राच्या सगळ्य़ा मंत्रलयांनी मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीपुढे आज ठेवण्यात आला होता.
16 डिसेंबर 2क्12 रोजी दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्कार घटनेतील अल्पवयीन आरोपीला 3 वर्षाची सुधारणागृहात ठेवण्याची साधी शिक्षा दिली गेली होती. या पाश्र्वभूमीवर बाल गुन्हेगार कायद्यात हे बदल सुचविण्यात आले आहेत. घृणास्पद अशा गुन्हय़ात सहभागी असलेल्या बाल गुन्हेगारावर या विधेयकानुसार बाल गुन्हेगार कायद्याखाली किंवा भारतीय दंड संहितेअंतर्गत खटला चालल्यास त्याला देहदंडाची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जाणार नाही. या नियोजित कायद्यात मुलांना तातडीने दत्तक घेतले जावे यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणो व मुलांसाठी फोस्टर केअर सेटर्स स्थापन करण्याचाही समावेश आहे. (वृत्तसंस्था)