नदीकाठच्या २५ हजार कुटुंबियांना मोठा दिलासा लकडी पूल ते शनिवारवाडा रस्ता वगळला : डीपी अहवाल नगरसेवकांसाठी खुला

पुणे : शहराच्या जुन्या हदद्ीच्या विकास आराखडयामध्ये (डीपी) १९६६ पासून ठेवण्यात आलेला लकडी पूल ते शनिवारवाडा या प्रस्तावित रस्त्याचे आरक्षण रदद् करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस नियोजन समितीकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळे मध्यवस्तीतील नदीकाठच्या २५ हजार कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नियोजन समितीचा सीलबंद अहवाल नगरसचिव कार्यालयाकडे जमा करण्यात आला आहे. येत्या २० फेब्रुवारी रोजी होणार्‍या विशेष सभेमध्ये हा अहवाल ठेवला जाणार आहे. नागरिकांनी केलेल्या ८४ हजार हरकतींचा विचार करून त्यावर नियोजन समितीने अहवाल तयार केलेला आहे. हा अहवाल मुख्य सभेत सादर होण्यापूर्वी अभ्यास करण्यासाठी मिळावा अशी मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात आली होती. यापार्श्वभुमीवर नगरसचिव कार्यालयामध्ये नगरसेवकांसाठी अहवाल उपलब्ध करून देण्याचे आदेश महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी दिले आहेत.
डीपीतील तरतुदीनुसार रस्तारूंदीकरणासाठी अनेकांच्या घरांचा मोठा भाग पाडावा लागणार होता. विशेषत: अरूंद रस्ते असणार्‍या पेठांमध्ये अनेकांना याचा फटका बसणार होता. त्याविरोधात मोठयाप्रमाणात हरकती नागरिकांकडून घेण्यात आल्या होत्या. समितीकडे आलेल्या ८४ हजार हरकतींपैकी ७० टक्के हरकती या याच विषयावर होत्या. त्यामुळे बापूराव कर्णे गुरूजी, चेतन तुपे, अभय छाजेड, ए. आर. पाथरकर, सारंग यादवाडकर, अख्तर चौहान यांच्या समितीने लोकांचा रोष कमी करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले. चौकांमध्ये कॉर्नरच्याठिकाणी हा प्रश्न अत्यंत तीव्र होता. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी कॉर्नरला गोलाई दर्शविण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
शहरातील सोसायटया पूर्नविकासासाठी दिल्या जाणार असल्यास त्यांना ०.३३ टक्के एफएसआय देण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस यामध्ये केली आहे. नागरिकांना स्वस्तामध्ये घरे उपलब्ध व्हावी याकरिता विचार करण्यात आला आहे. त्याकरिता बांधकामांची नियमावली जास्तीत जास्त सुटसुटीत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
मेट्रोमार्गात बाधित होणार्‍या जागामालकांना ४ एफएसआय देण्यात येणार होता, त्यामध्ये बदल करून त्यांना ३ एफएसआय देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मेट्रोप्रकल्पासाठी २५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्या खर्चाची उभारणी करण्याची पेड एफएसआय देण्याचाही प्रस्ताव डीपीमध्ये सुचविण्यात आला आहे. त्याचबरोबर ॲमिनिटी स्पेसेस ताब्यात घ्याव्यात, वॉटरबॉडी स्पष्टपणे दर्शविण्यात यावी, नदीकाठचे संवर्धन करावे. पेठांमधील घरांकरिता केवळ दीड एफएसआय दर्शविण्यात आला होता, तिथे आता वाडामालकांना २ तर भाडेकरूंना अर्धा असा अडीच एफएसआय देण्यात यावा अशा प्रमुखशिफारशी करण्यात आल्या आहेत.