अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात संरक्षण तरतुदीत गेल्या वर्षापेक्षा 12 टक्के वाढ केली आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पातील तरतुदीपेक्षा ही वाढ फक्त 5 हजार कोटींची आहे. असे असले तरी नव्या भांडवली खरेदीसाठी अधिक पैसा उपलब्ध करून देण्याचा इरादा त्यांनी बोलून दाखवला आहे. तसेच सीमा क्षेत्रतील पायाभूत सोयींचा विकास, निमलष्करी व पोलीस दलासाठी अधिक तरतुदींची घोषणा करून त्यांनी संरक्षण क्षेत्रला अप्रत्यक्ष साहय़च केले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी संरक्षण क्षेत्र 49 टक्के परकीय गुंतवणुकीस मोकळे करून संरक्षणातील भांडवली गुंतवणूक अधिक सोपी केली आहे. याचा फायदा संरक्षण दलांना होईल, यात काही शंका नाही.
संरक्षण क्षेत्रतील परकी गुंतवणुकीबाबत काही लोकांनी चिंता व्यक्त केली आहे, पण ती अगदीच निराधार आह़े कारण सध्या आपण जी संरक्षण सामुग्री खरेदी करतो तीच मुळी परकी आहे व त्याचा आर्थिक फायदा पूर्णत: परकी कंपन्या व सरकारला होतो. एवढेच नाही तर भारताच्या या खरेदीमुळे परदेशात रोजगार निर्माण होतो. त्याऐवजी परकी कंपन्यांनी भारतीय कंपन्याच्या भागीदारीत संरक्षण साहित्याचे उत्पादन केले तर नफ्यातला वाटा भारतीय कंपन्यांना मिळेल, भारतात रोजगार निर्माण होईल आणि भारताला संरक्षण तंत्रज्ञानही मिळेल. अर्थात परदेशी सरकारे त्यांच्या कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याची परवानगी देतील का, हा प्रश्नच आहे. पण सध्याच्या मंदीच्या काळात युरोपीय देशांसमोर दुसरा काही पर्यायही नाही; कारण ब्रिटन, फ्रान्स व अन्य युरोपीय देशांतील संरक्षण साहित्य उत्पादन करणा:या कंपन्यांसमोर सध्या अस्तित्वाचाच प्रश्न उभा आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद असलेल्या रकमेपैकी 40 टक्केच रक्कम संरक्षण साहित्य खरेदीसाठी वापरली जाणार आहे. त्यामुळे फ्रान्सकडून सुमारे 90 हजार कोटी रुपयांची 126 राफेल लढाऊ विमाने खरेदीच्या करारास अंतिम रूप दिले जाईल, तेव्हा त्याचा पहिला हप्ता देण्यासाठी वेगळय़ा रकमेची तरतूद करावी लागेल.
लष्कराला लढाऊ व वाहतूक हेलिकॉप्टर्स हवी आहेत. हा व्यवहार सुमारे 17 हजार कोटी रुपयांचा असण्याची शक्यता आहे. तो पूर्ण व्हावा यासाठी अमेरिकेची बोइंग कंपनी प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठीही वेगळी तरतूद करावी लागेल. थोडक्यात या वर्षी काही मोठी लष्करी खरेदी होण्याची शक्यता असून त्यावरचा खर्च करायचा झाल्यास संरक्षणावरील खर्च अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा अधिक वाढू शकतो. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतूद खूपच थोडी आहे, असे कुरकुरण्याचे कारण नाही.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
अर्थमंत्र्यांनी संरक्षणासाठी 2 लाख 29 हजार कोटी रुपये (3,835 कोटी डॉलर्स) देऊ केले आहेत.
असे असले तरी आपला प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीनच्या तुलनेत ही संरक्षण तरतूद एकतृतीयांशही नाही. चीन या वर्षी संरक्षणावर 14 हजार 500 कोटी डॉलर्स खर्च करणार आहे.