...मग दोषी पोलिसांवर कारवाई करा

नांदगाव जमीन घोटाळा प्रकरण : लाचलुचपत खातेच संशयाच्या भोवऱ्यात

नाशिक : नांदगाव तालुक्यातील जमीन व्यवहारापोटी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने दाखल केलेल्या गुन्ह्यातून अनेक कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, मुळात शर्तींच्या जमिनींचे नजराणा न भरताच व्यवहार झाले असतील व तशी बाब महसूल खात्याच्या निदर्शनास आली असेल तर अशा जमिनींचे कोणतेही व्यवहार नजराणा रक्कम भरल्याशिवाय पूर्ण होतच नाहीत. महसूल कायद्यातच तशी तरतूद असल्यामुळे नांदगावच्या प्रकरणात शासनाचा महसूल बुडवून नुकसान केले व नजराणापोटी मिळणाऱ्या रकमेचा अपहार केल्याचा निष्कर्ष लाचलुचपत खात्याने कशाच्या आधारे काढला, असा प्रश्न निर्माण तर होतोच परंतु नांदगावच्या प्रभारी तहसीलदार पूनम दंडिले व प्रांत वासंती माळी यांना अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांनी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची सूचना करूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल दोषी ठरविण्यात आले असेल तर पवार यांनी दंडिले व माळी यांच्याप्रमाणे नांदगावचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपअधीक्षक व मालेगावचे अपर पोलीस अधीक्षक यांनाही पत्र पाठवून जमीन व्यवहारातील दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याची सूचना केली होती व त्यांनीही पवार यांचे पत्र मनावर घेतले नाही, त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते आता दोषी पोलिसांवरही गुन्हे दाखल करणार का, असा तांत्रिक मुद्दाही उपस्थित केला जात आहे. नांदगावच्या जमीन महसूल प्रकरणावरून पोलीस व महसूल खाते यांच्यात पुन्हा जुंपेल अशी चिन्हे आहेत. ज्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री प्रकरणावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने २३ व्यक्तींविरुद्ध गुन्हे दाखल केले त्याचा पूर्वेतिहास पाहता शर्तींच्या जमिनींच्या व्यवहारात नजराणा भरलेला नसेल तर तो संबंधितांकडून भरून घेण्याची महसूल खात्याची जबाबदारी आहे; मात्र असा नजराणा भरून न घेताच खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केले असतील तर संबंधितांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावे अशी कोणतीही तरतूद महसूल अधिनियमात करण्यात आलेली नाही. उलट शासनाचा महसूल वाढावा म्हणून राजस्व अभियानातून अशा प्रकरणांचा शोध घेण्याचा व त्यातून नजराणा रक्कम भरून घेण्याचा शासनाचाच आग्रह आहे. इतका सरळ कायदा असताना त्याचा कोणताही विचार लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने केलेला नसल्यामुळे त्यांनी या प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्याची सारी कृतीच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असून, यात खऱ्या अर्थाने शासनाच्या हिताचा विचार केला गेला आहे की, तपास अधिकाऱ्यांनी काही तरी हेतू ठेवून हा गुन्हा दाखल केला असा घेतला जाणारा आक्षेपही खरा ठरू पाहत आहे. मुळात या साऱ्या प्रकरणात महसूल खात्यात बरीच भवती न भवती यापूर्वीच झाली आहे. ज्यावेळी सदरचे प्रकरण महसूल खात्याच्या निदर्शनास आले, त्याचवेळी सदर जमिनींचे व्यवहार बेकायदेशीर ठरविण्यात आले व साऱ्या जमिनी सरकार जमा करण्यात आल्या आहेत. याचाच अर्थ या जमिनींचा भविष्यात ज्यावेळी कोणताही व्यवहार करण्याचा प्रयत्न होईल त्यावेळी संबंधितांना दंडासह नजराणा रक्कम भरावीच लागणार आहे. त्यामुळे संबंधितांनी थेट पावणेचार कोटी रुपयांचा अपहार केला असा लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने काढलेला निष्कर्ष म्हणजे साप साप म्हणून भुई थोपटण्याचा प्रकारच मानला जात आहे. (क्रमश:)