वर्ष उलटूनही महापालिकेचे क्रीडा धोरण अधांतरी‘

अच्छे दिन’ची प्रतीक्षाच : सत्ताधारी ढिम्म, खेळाडूंकडून नाराजी

नाशिक : सुमारे वर्षापूर्वी (दि. १४ जुलै रोजी) महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच क्रीडा धोरणाला मंजुरी मिळाली आणि आता ‘अच्छे दिन’ येतील, या प्रतीक्षेत शहरातील खेळाडू स्वप्न पाहत असतानाच तब्बल वर्ष लोटले तरी क्रीडा धोरण कागदावरून प्रत्यक्षात आलेले नाही. पालिकेने स्वतंत्र क्रीडा धोरणास मंजुरी देताना शहरातील सर्व प्रभागांत स्पोटर््स नर्सरी, खेळाडूंना रोजगार आणि त्याचबरोबर मैदानांसाठी आरक्षण हटविण्यावर बंदी अशा मुद्द्यांचे स्वप्न दाखविले होते. महापालिकेच्या इतिहासात क्रीडा धोरण ठरविण्याची पहिलीच वेळ होती. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांनी विविध क्रीडा संघटनांची बैठक घेऊन धोरण ठरविले होते. सदरचे धोरण महासभेत मांडल्यानंतर विरोधकांनी त्यावर काहीशी टीका केली होती; परंतु विरोधकांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करीत दुरुस्तीसह या धोरणास गेल्या वर्षी १४ जुलैला महासभेने मान्यता दिली होती. मनसेच्या या महत्त्वाकांक्षी क्रीडा धोरणात महापालिकेच्या वतीने स्वतंत्र क्रीडा विभाग सुरू करण्यात येणार होता. त्यासाठी क्रीडा अधिकारी पदासह एकूण बारा पदांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. पालिकेच्या क्रीडा विभागाशी संबंधित देखभाल व दुरुस्ती तसेच अन्य कामे या विभागाकडे दिली जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. याशिवाय पालिका अधिनियमांतर्गतच स्थायी समिती, महिला बालकल्याण समितीप्रमाणेच क्रीडा समितीदेखील स्थापन करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. राज्य शासनाच्या आदेशाप्रमाणे अंदाजपत्रकाच्या पाच टक्के निधी क्रीडा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राखीव ठेवण्यात येणार होता. त्यासाठी प्रथमच १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्येक प्रभागात एक तरी क्रीडा प्रबोधिनी सुरू करण्याची तरतूद या क्रीडा धोरणात आहे. वय वर्षे तीन ते बारापर्यंतच्या मुलांना क्रीडा प्रशिक्षण देण्याचीही तरतूद होती. यात ज्येष्ठ खेळाडूंना प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त केले जाणार होते. उदयोन्मुख खेळाडूंवर विशेष लक्ष केंद्रित करून त्यांना प्रशिक्षण खर्चाच्या ८० टक्के अनुदान देण्याचाही प्रस्ताव होता. दरवर्षी दहा खेळ निवडून एका खेळासाठी जास्तीत जास्त एक लाख रुपये अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. खेळाडूंना पालिकेच्या सेवेत आरक्षण, प्रशिक्षणासाठी मदत, क्रीडा संस्थांना अनुदान अशा अनेक योजनांचा त्यात समावेश होता. मात्र, वर्ष उलटूनही अद्याप या क्रीडा धोरणाची अंमलबजावणी होऊ न शकल्याने खेळाडूंमध्ये नाराजीचा सूर आहे. सत्ताधारी पक्षाकडून ‘करून दाखविले’ असे अभिमानाने सांगितले जात असताना क्रीडाविषयक धोरणाबाबत सत्ताधारी ढिम्म असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. (प्रतिनिधी)