‘स्मार्ट सिटी’च्या प्रकल्प अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह

एसपीव्हीचा मुद्दा : निवडणूक प्रचारात विरोधकांकडून भाजपाला घेरण्याची शक्यता; गोदावरी सुशोभिकरणाचाही मुद्दा

नाशिक : देशातील शंभर शहरे स्मार्ट करण्याचा मोदी सरकारचा अजेंडा असला तरी नाशिकला स्मार्ट सिटी करण्याबाबत तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी तयार केलेल्या प्रकल्प आराखड्याच्या अंमलबजावणीवर विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाण्याची शक्यता आहे. प्रामुख्याने, एसपीव्ही अर्थात कंपनीकरणाचा मुद्दा महापालिका निवडणुकीत पुन्हा उचल खाण्याची चिन्हे असून, त्यातून स्वायत्ततेचा प्रश्नही चर्चिला जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील शंभर शहरांना स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत विकसित करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यानुसार ९८ शहरांच्या यादीत नाशिक शहराचाही समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात २० शहरांच्या यादीत नाशिकचा समावेश होण्यासाठी नाशिक महापालिकेने तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्प आराखडा तयार केला होता. त्यासाठी शहरभर स्मार्ट सिटीचा जागर घडवून आणला गेला होता. लोकसहभाग घेत काही नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांची चर्चा करण्यात आली होती. त्यानुसार, गेडाम यांनी हरित क्षेत्र, पुनर्विकास आणि विशेष क्षेत्र विकास या अंतर्गत प्रकल्प आराखडा तयार करत शहर विकासाची अनेक स्वप्ने दाखविली होती. त्यात जुन्या नाशिक गावठाण परिसराचा पुनर्विकास करण्यापासून ते गोदावरी नदीपात्रालगत सुशोभिकरणापर्यंतचा समावेश होता. परंतु, स्मार्ट सिटी अभियानात सहभागी व्हायचे असेल तर त्यासाठी स्वतंत्र कंपनी अर्थात एसपीव्ही (स्पेशल परपज व्हेईकल) स्थापन करणे अनिवार्य होते आणि त्यात लोकप्रतिनिधींना फारसे स्थान नव्हते. त्यामुळे महासभेत भाजपा वगळता सर्वपक्षीयांनी कंपनीकरणाला तीव्र विरोध दर्शविला होता. मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही स्मार्ट सिटीवर कडाडून प्रहार केले होते. परंतु, जादूची कांडी फिरली, मनसेचाही विरोध मावळला आणि काही अटी-शर्तींवर स्मार्ट सिटीसाठी कंपनीकरणाला मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात नाशिकचा ‘स्मार्ट सिटी’त समावेश करण्यात आला आणि सध्या कंपनी स्थापनेची कार्यवाही सुरू आहे.  महापालिका निवडणुकीत भाजपाकडून स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे समर्थन केले जाईल, परंतु विरोधकांनी मात्र, स्मार्ट सिटीचा फोलपणा मतदारांसमोर मांडण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी पुणे व सोलापूर शहराचे उदाहरण समोर ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही शहरांत  तब्बल दीड वर्ष उलटूनही अद्याप विकासाच्या पाऊलखुणा उमटलेल्या  नाहीत. (प्रतिनिधी)