नाशिक : राज्य शासनाने ५० कोटी रुपयांच्यावरील उलाढालीवर एलबीटी आकारणी सुरू ठेवली असली तरी राज्यभर क्षेत्र असलेल्या कंपन्यांकडून हद्दीबाहेर होणाऱ्या उलाढालीवर एलबीटी न आकारण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. या निर्देशामुळे ५० कोटी रुपयांच्यावरील उलाढालीतून प्राप्त होणाऱ्या महसुलातून नाशिक महापालिकेला सुमारे सात कोटी रुपयांना मुकावे लागणार आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या उत्पन्नामध्ये कोणतीही घट येणार नसल्याची काळजी घेणार असल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केले असल्याने नाशिक महापालिकेला दरमहा प्राप्त होणाऱ्या ४५.८७ कोटी रुपयांचे अनुदान ठरल्यानुसार प्राप्त होणार आहे. राज्य शासनाने १ आॅगस्ट २०१५ पासून महापालिका हद्दीतील ५० कोटी रुपयांच्या आतील उलाढालीवरील एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली, परंतु ५० कोटी रुपयांच्यावरील उलाढालीवर एलबीटी लागू करताना त्याची स्पष्टता मात्र केली नाही. ज्या कंपन्यांची उलाढाल पन्नास कोटींवर आहे, परंतु त्यांचे व्यवसायक्षेत्र राज्यभर आहे आणि सेल्सटॅक्स नंबर एकच आहे, अशा कंपन्यांकडूनही नाशिक महापालिकेने एलबीटी आकारणी सुरू केली होती. मात्र, नाशिक महापालिका हद्दीत उलाढाल ५० कोटींपेक्षा कमी असल्याचा दावा संबंधित कंपन्यांकडून केला जात होता. मनपाने याबाबत राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले होते. शासनाच्या नगरविकास विभागाने याबाबत विधी व न्याय विभागाचे मत मागविले असता, महापालिका हद्दीतीलच उलाढालीवर एलबीटी आकारणीचे निर्देश देण्यात आले. सदर निर्देश नुकतेच महापालिकेकडे प्राप्त झाले आहेत. (प्रतिनिधी)
हद्दीबाहेरील उलाढालीवर ‘नो एलबीटी’
By admin | Updated: October 5, 2015 22:57 IST