लाचलुचपत खात्याचे ‘वराती मागून घोडे’

पत्रानेच फुटले बिंग : नांदगाव जमीन घोटाळ्यात माहितीचा अभाव

 नाशिक : नवीन शर्तीच्या जमिनींच्या व्यवहाराबाबत महसूल अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविण्यासाठी सर्व कागदोपत्री पुरावे ताब्यात असल्याचा दावा करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे या संदर्भातील कोणतीही ठोस माहिती वा पुरावे नसल्याचे त्यांनीच दिलेल्या पत्रावरून स्पष्ट होत आहे. या गुन्ह्याच्या तपासाबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन काही कागदपत्रांची मागणी केली आहे, त्या कागदपत्रांचा विचार करता महसूल कायद्याचाअभ्यास वा महसूल कायद्यान्वये प्रत्येकाला बहाल केलेले अधिकार व जबाबदारीची माहितीच त्यांना नसल्याचे उघड झाल्याने हा सारा प्रकार म्हणजे ‘वराती मागून घोडे’ असाच म्हणावा लागेल. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागविण्यासाठी जे पत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने दिले त्यातील मजकूर पाहता, या प्रकरणामागे बोलविता धनी वेगळाच असल्याचा व लाचलुचपत खाते कोणाच्या तरी सांगण्यावरूनच या प्रकरणात ‘रस’ घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नांदगाव तालुक्यातील जमीन घोटाळा प्रकरणी लाचलुचपतप प्रतिबंधक खात्याने दाखविलेली घाई व महसूल खात्याच्या अधिकार क्षेत्रात केलेल्या घुसखोरीबाबत उलट सुलट चर्चा होऊ लागली असून, शासनाच्या महसुलाची काळजी करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने या साऱ्या प्रकरणाला जबाबदार असलेल्या राज्य शासनावरही गुन्हा दाखल करून आपली मर्दुमकी दाखवावी असे आता खुलेपणाने बोलले जात आहे. नसलेल्या अधिकाराचा वापर केल्याने प्रकरण अंगलट येण्याची धास्ती घेतलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने शनिवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन ज्या काही कागदपत्रांची मागणी केली ती पाहता, या साऱ्या प्रकरणात गुन्हे दाखल करून खरोखरच दोषींना शासन व्हावे, असा लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचा हेतू आहे की आणखी काही असा संशय निर्माण होत आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचा पोलीस निरीक्षकच फिर्यादी असलेल्या या प्रकरणात नांदगावचे तत्कालीन तहसीलदार सुदाम महाजन यांना निलंबित करण्यात आल्याचे फिर्यादीच मान्य करीत असतील तर त्या संदर्भातील कागदपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मागण्याचा हेतू काय ? त्याचबरोबर ज्या अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार याच्या पत्राचा आधार घेऊन संंबंधितांवर गुन्हे दाखल केले त्या पत्राची पुन्हा छायांकित प्रत कशासाठी? आणि जर या संपूर्ण प्रकरणाची मुख्य जबाबदारी असलेल्या विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते मान्य करते व शासनाकडून अद्यापही मार्गदर्शन प्राप्त झाले नसल्याचे जर माहिती आहे तर गुन्हा दाखल करण्याची घाई का? असा सवालही लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रामुळे विचारला जात आहे. या साऱ्या प्रकरणाची चौकशी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून केली जात असल्याचे एकीकडे लाचलुचपत प्रतिबंधक खातेच मान्य करीत असेल व जिल्हाधिकारी कार्यालयच जर अंतिम निष्कर्षाप्रत पोहोचले नसेल तर लाचलुचपत खात्याने कशाच्या आधारे या साऱ्या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा निष्कर्ष काढला असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याचाच अर्थ आता या प्रकरणाला वेगळाच वास येऊ लागला असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या कारवाईबाबत तसेही चांगले बोलले जात नाही. यातील काही कारवाया तर निव्वळ ‘कमाई’ करण्यासाठीच असतात हे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या कारवाईतून निर्दोष सुटलेल्या उदाहरणावरूनच स्पष्ट झाले आहे. (क्रमश:)