पोलीस आयुक्तांनी १ ऑगस्टचा मुहूर्त यासाठी मुक्रर केला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी ज्या यंत्रणेवर म्हणजेच पेट्रोलपंप चालकांवर अवलंबून आहे, त्यांनीच आता या अंमलबजावणीतील कायदेशीर व व्यावहारिक अडचणी पुढे करून त्याचे निराकरण केल्याशिवाय निर्णय लागू करण्यास वा त्याची अंमलबजावणी करण्यास विरोध दर्शविल्यामुळे पोलीस आयुक्तांचा काहीसा हिरमोड होऊन आता स्वातंत्र्यदिनापासून ‘नो हेल्मेट, नो पेट्रोल’ हे वाहन चालकाच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंधात अडकविण्याचे ठरविले आहे. शहर वाहतूक शाखेकडून यापूर्वी हेल्मेटसक्तिचा ड्राईव्ह राबविला गेला, त्यात काहीअंशी यशही मिळाले. परंतु हेल्मेट हे फक्त सर्वसामान्य दुचाकी चालकानेच वापरावे व पोलिसांनी त्यापासून मुक्त व्हावे, असे चित्र शहरात अनेक वेळा नागरिकांनी उघड्या डोळ्यांनी पाहिल्यामुळे त्यांनीही नंतर हेल्मेट ही शोभेची वस्तू म्हणून नेहमी जवळ बाळगली. मात्र, त्याचा वापर करताना हात आखडता घेतला आहे. आता पेट्रोलच मिळणार नाही म्हटल्यावर प्रत्येकाच्या शिरावर हेल्मेट दिसेल, याविषयी शंका नसली तरी, पेट्रोलपंप चालकांना कायदेशीरदृष्ट्या अशा प्रकारची सक्ती करता येते का, हा कायदेशीर प्रश्न आहे. त्यातून वाहन चालक व पंपचालकांमध्ये झडणारे वाद व कायदा - सुव्यवस्थेचा प्रश्न कोण आणि कसा हाताळणार? त्यातून घडणाऱ्या संभाव्य अनुचित घटनेची जबाबदारी कोण उचलणार? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. कधी काळी हेल्मेट सक्ती करण्याची जबाबदारी पोलिसांची नव्हेच, असा पवित्रा घेणाऱ्या पाण्डेय यांचा आता हेल्मेटसक्तिचा हा प्रयोग सध्या चर्चेत आला असला तरी, त्यासाठी त्यांनी उचललेले पाऊल त्यांच्याच अंगलट येऊ नये एवढेच.
- अझहर शेख