गिरीश महाजन : सिन्नर तालुक्यातील नुकसानीची पाहणी

आणेवारीची पद्धत बदलण्याचे प्रयत्न

सिन्नर : बेमोसमी पाऊस व गारपिटीने नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत केली जाईल. शाश्वत शेतीसाठी शेडनेटचा पर्याय व राष्ट्रीय विमा योजना राबविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, आणेवारीची पद्धतही बदलण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत असल्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.सलग तीन दिवस सिन्नर तालुक्यात बेमोसमी पाऊस व गारपिटीने नुकसान झालेल्या पिकांची पाहणी करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी रविवारी सकाळी तालुक्याच्या पूर्वभागात दौरा केला. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असल्याचे त्यांनी सांगितले. नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी करण्यासाठी त्यांच्या सोबत आमदार बाळासाहेब सानप, माजी आमदार माणिकराव कोकाटे, वसंत गिते, पंचायत समितीच्या सभापती संगीता काटे, उपसभापती राजेंद्र घुमरे, माजी नगराध्यक्ष विठ्ठल उगले, भाजपाचे तालुकाध्यक्ष सुनील केकाण, भाऊसाहेब शिंदे, पद्माकर गुजराथी, गंगाधर वरंदळ, विजय काटे, आनंदा कांदळकर, नवनाथ गडाख यांच्यासह जिल्हाधिकारी दीपेंद्र कुशावह, प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे, तहसीलदार मनोजकुमार खैरनार यांच्यासह विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.शुक्रवारी सायंकाळी सिन्नरच्या पूर्वभागात गारपिटीने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या पिकांची पाहणी करण्यासाठी महाजन यांच्यासह विविध खात्यांचे प्रमुख आले होते. पंचाळे, शिंदेवाडी, शहा, उजनी, दहीवाडी, सांगवी, सोमठाणे व खडांगळी आदि भागांत त्यांनी द्राक्षे, डाळींबबागांसह गहू, कांदा, हरबरा, मका या नुकसान झालेल्या पिकांची पाहणी केली. शेतकऱ्यांवर एकापाठोपाठ अनेक संकटे येत आहेत. अशा परिस्थितीत शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, असे महाजन म्हणाले. बेमोसमी पावसामुळे राज्यात सर्वाधिक नुकसान नाशिक जिल्ह्यात झाल्याचे ते म्हणाले. सिन्नरच्या पूर्वभागात दुष्काळी शेतकऱ्यांनी ठिबक व शेततळ्याच्या पाण्यावर शेती उभी केली होती. त्यांची मोठी हानी झाल्याने शेतकऱ्यांचे सांत्वन कोणत्या शब्दात करावे हे आपल्याला सुचत नसल्याचे ते म्हणाले. पंचनामे करताना कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेश आपण महसूल व कृषी अधिकाऱ्यांना दिल्याचे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांना संपूर्ण भरपाई देता येणे शक्य नाही मात्र शासनाच्या नियमानुसार शक्य तितकी मदत शेतकऱ्यांना तत्काळ देण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे ते म्हणाले. सतत येणाऱ्या संकटाचा सामना करण्यासाठी यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शेडनेटचा पर्याय योग्य असून, शेतकऱ्यांची अल्प रक्कम व शासनाचे अनुदान यातून शेडनेट उभारणीची योजना राबविण्यासाठी विचार करीत आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारची राष्ट्रीय विमा योजना राज्यात राबविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु असल्याचे ते म्हणाले. (वार्ताहर)