अखेर ‘सेंट्रल किचन’चे तेरा ठेके रद्द

वार्षिक उलाढालीतील अटीत बदल, बंदिस्त वाहनातील अन्नपुरवठ्याचा नियम धाब्यावर, पत्ता दिलेल्या जागेवर किचनच नाही, तर काही संस्था नोंदणीकृत नाही. अशा अनेक प्रकारच्या अनियमितता असताना महापालिकेने ‘सेंट्रल किचन’मध्ये एक नव्हे तर तेरा ठेकेदार नेमले आणि स्पर्धेतून बचत गट बाद करण्याचे जाणीवपूर्वक नियोजन करण्यात आले. ‘सेंट्रल किंचन’च्या ठेक्यातील भ्रष्टाचाराच्या कुरणामुळे १२०० बचत गट रस्त्यावर आल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ‘सेंट्रल किचन’अंतर्गत शाळांना मध्यान्ह भोजन पुरवण्यासाठी दिलेले १३ ठेके रद्द करण्याचा निर्णय महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी शुक्रवारी (दि.२०) घेतला.

ठळक मुद्देमहापौरांचा धाडसी निर्णय  ठेक्यातील अनियमितता, भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर घोषणा

नाशिक : वार्षिक उलाढालीतील अटीत बदल, बंदिस्त वाहनातील अन्नपुरवठ्याचा नियम धाब्यावर, पत्ता दिलेल्या जागेवर किचनच नाही, तर काही संस्था नोंदणीकृत नाही. अशा अनेक प्रकारच्या अनियमितता असताना महापालिकेने ‘सेंट्रल किचन’मध्ये एक नव्हे तर तेरा ठेकेदार नेमले आणि स्पर्धेतून बचत गट बाद करण्याचे जाणीवपूर्वक नियोजन करण्यात आले. ‘सेंट्रल किंचन’च्या ठेक्यातील भ्रष्टाचाराच्या कुरणामुळे १२०० बचत गट रस्त्यावर आल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ‘सेंट्रल किचन’अंतर्गत शाळांना मध्यान्ह भोजन पुरवण्यासाठी दिलेले १३ ठेके रद्द करण्याचा निर्णय महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी शुक्रवारी (दि.२०) घेतला.महापौरपदी निवड झाल्यानंतर कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिलीच महासभा पार पडली. विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी आणि गटनेता विलास शिंदे यांच्या प्रस्तावाच्या अनुषंघाने जोरदार चर्चा झाली. नगरसेवकांनी निविदाप्रक्रिया राबविण्यातील भ्रष्टाचार उघड करून प्रशासनाचा बेकायदेशीर कामाचा पर्दाफाश केला. आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी निविदाप्रकियेत अनियमिततेबाबतचे आक्षेप फेटाळले. त्यानंतर झालेल्या चर्चेनंतर महापौरांनी ठेका रद्द करण्याची मागणी मान्य केल्याने नगरसेवकांनी बाके वाजवून या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यानंतर प्रेक्षागृहात उपस्थित असलेल्या बचत गटाच्या महिलांनीदेखील जल्लोष केला आणि पेढे वाटपही केले.चालू वर्षी ‘सेंट्रल किचन’ची प्रक्रिया लोकसभा निवडणुकीसाठी असलेल्या आचारसंहिता कालावधीत राबविण्यात आली आणि त्यानंतर तेरा संस्थांना सव्वा लाख शालेय मुलांना मध्यान्ह भोजनाचे काम देण्यात आले होते. मात्र, त्यातील गैरव्यवहार बाहेर पडला. वडाळा येथील शाळेत वास येणारी शिळी खिचडी दिल्याने पालकांनी विरोध केल आणि त्या एका घटनेनंतर हा विषय पटलावर आला. यासंदर्भात, विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी लक्ष्यवेधी मांडताना निविदाप्रक्रिया राबविण्यातील गैरप्रकार चव्हाट्यावर मांडला. तेरा पैकी दोन संस्था नोंदणीकृत नव्हत्या. शिवाय अन्य अनेक ठिकाणी ज्या ठिकाणी किचन शेड दाखविले, त्याठिकाणी शेडही नाही. अन्नपदार्थांच्या तपासणीचे परवाने, बंदिस्त वाहनातून पोषण आहार अशा सर्व नियमांना हरताळ फासला गेला असून, शाळांच्या तक्रारी असून त्यांची दखल शिक्षण विभागाने घेतला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. शहरातील सर्व शाळांना पोषण आहार पुरविण्याची तयारी दर्शविणाऱ्या अक्षय पात्र संस्थेला स्पर्धेतून बाद केल्याबद्दल सुधाकर बडगुजर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले तर दिनकर पाटील यांनी बचत गटांकडून काही अधिकाऱ्यांना पैसे मिळत नसल्याने ठेकेदारीचा घाट घातला गेला, असा आरोप केला. विशिष्ट ठेकेदार समोर ठेवून योजना राबविली गेली. सदरचे ठेकेदार अत्यंत धनिक असून, त्यांनी ठरवले तर ते वर्षभर मोफत मुलांना पोषण आहार देऊ शकतील, असे सांगितले. बारशे महिलांचा रोजगार हिरावणाºयांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सत्यभामा गाडेकर यांनी केली. उद्धव निमसे यांनी तर तेरा ठेकेदारांची नावे वाचून दाखवून सर्वांनाच धक्का दिला. राजकीय ठेकेदार मनमानी करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जगदीश पाटील यांनी सेंट्रल किचनच्या ठेक्यातील त्रुटी दूर करण्याच्या सूचना केल्या. चर्चेत सभागृह नेते सतीश सोनवणे, आशा तडवी, भगवान आरोटे, प्रवीण तिदमे, कल्पना पांडे यांनी भाग घेतला.महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी महापौर पदाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही पहिलीच सभा होती. त्यामुळे कुलकर्णी सभागृहाचे कामकाज कसे चालवतात याविषयी देखील अनेकांना उत्स्कुता होती. पहिल्याच महासभेत महापौर कुलकर्णी यांनी आपल्या नेतृत्वातील सभेत छाप सोडली. महापौर सभेप्रसंगी अनेकदा आक्रमक भूमिका घेतांनाही दिसले.मध्यान्ह भोजनात निघाली गोगल गायसध्या सुरू असलेल्या पोषण आहाराबाबत शहरातील शाळांनी अत्यंत गंभीर तक्रारी केल्या. एका शाळेच्या मध्यान्ह भोजनात गोगल गाय निघाली, तर कॅनडा कॉर्नर येथील शाळेत मुलांनी वरण प्यायल्यानंतर त्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. एका शाळेने तर दोनशे-तीनशे किलो खिचडी प्रतिदिन कमी येत असल्याची तक्रार केली. राणेनगर येथील शाळेत ठेकेदाराचे कर्मचारी न आल्याने शिक्षकांना खिचडी वाटावी लागली अशा तक्रारी असतानादेखील शिक्षणाधिकाºयांनी कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नसल्याने नगरसेवकांनी जाब विचारला.एकाच महासभेत दोन ठराव कसे ?महापालिकेच्या महासभेत सेंट्रल किचनचा ठेका मंजुरीस देण्याचा प्रस्ताव होता. त्यात सभेत हा ठराव तहकूब करण्यात आला आणि त्याच वेळी तत्कालीन सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी हा ठेका न देता बचत गटांना काम द्यावे, असा ठराव केला. एकाच सभेचे दोन ठराव कसे काय होऊ शकतात? असा प्रश्न कॉँग्रेस गटनेते शाहू खैरे यांनी केला.