जिल्ह्यातील बागलाण, मालेगाव, देवळा, कळवण या भागात सुमारे सहा हजार हेक्टर क्षेत्रावर अर्ली द्राक्ष पिकाची लागवड केली जाते. दरवर्षी हजारो टन द्राक्ष निर्यात होऊन शासनाला कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन मिळते. तसेच शेकडो बेरोजगारांना रोजगारदेखील मिळतो. असे असताना या पिकाला विमा कवच देण्याबाबत शासन उदासीन होते. सलग गेल्या तीन वर्षांपासून अवकाळी आणि गारपिटीमुळे द्राक्ष घेणारा टापूच धोक्यात येऊन कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होऊन शेतकरी कर्जबाजारी झाला असल्याची कैफियत आमदार दिलीप बोरसे यांनी वेळोवेळी शासनदरबारी मांडली होती. या पिकाला विमा कवच देण्याची आग्रही मागणी कृषिमंत्री दादा भुसे, कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडे करण्यात आली होती. याची दखल घेत कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन सर्वेक्षण केले. त्यानुसार सकारात्मक अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. नुकताच शासनाने अर्ली द्राक्ष पिकाला यंदाच्या हंगामापासून तीन वर्षांसाठी विमा कवच लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून तसा शासन निर्णयदेखील लागू करण्यात आला आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
सदरची योजना ही अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठीच असेल. सन २०२०-२१ पासून पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी ऐच्छिक आहे. खातेदारांव्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र शासनाने त्यांचा विमा हप्ता ३० टक्के दरापर्यंत मर्यादित केला आहे. त्यामुळे ३० टक्क्यांवरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी स्वीकारणे क्रमप्राप्त आहे. या योजनेंतर्गत ३० ते ३५ टक्क्यांपर्यंतच्या अतिरिक्त ५ टक्के विमा हप्त्याचे दायित्व राज्य शासनाने स्वीकारले असून ३५ टक्क्यांवरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी प्रत्येकी ५०:५० टक्के प्रमाणे भरावयाचा आहे. जमीन भूधारणेच्या मर्यादेत एका शेतकऱ्यास अधिसूचित फळपिकासाठी ४ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करण्याची मुभा आहे. केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षणाचे कवच लागू राहणार आहे. यापेक्षा कमी वयाच्या फळबागा लागवडीस विमा संरक्षणाची नोंद झाल्याचे पडताळणीत निदर्शनास आल्यास विमा संरक्षण संपुष्टात येईल.
इन्फो
डाळिंबाबाबत निकष पूर्वीप्रमाणेच
कसमादे पट्ट्यात डाळिंब पिकाच्या लागवडीत आता पुन्हा वाढ होताना दिसत आहे. सध्या तीस हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर डाळिंब पिकाची लागवड करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून विमा कंपन्यांनी निकष बदलल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीमुळे शासनाने गंभीर दखल घेत पूर्वीप्रमाणेच विम्याचे निकष ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.