प्रशासनाला प्रतीक्षा न्यायालय आदेशाची

सिंहस्थ कुंभमेळा : साधुग्राम मुदतीत होण्याविषयी साशंकता

नाशिक : तपोवनात साकारावयाच्या साधुग्रामसाठी जमीन अधिग्रहणाची कार्यवाही न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविल्याचा जिल्हा प्रशासनाला मोठा धक्का बसला असून, डिसेंबरअखेरपर्यंत जमीन अधिग्रहणाची कार्यवाही पूर्ण करून महापालिकेच्या ताब्यात जागा सुपूर्द करण्याची सारीच प्रक्रिया नव्याने राबविण्याची वेळ आली आहे. परिणामी मार्चअखेरपर्यंत साधुग्रामचे काम पूर्ण होण्याविषयी साशंकता निर्माण झाली असून, त्यातही न्यायालयाने आपल्या लिखित आदेशात आणखी कोणते मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिलीत याचीही प्रतीक्षा प्रशासनाला लागून आहे. गुरुवारी न्यायालयाने या संदर्भातील तोंडी आदेश काढून जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया रद्दबातल ठरविली आहे; परंतु तत्पूर्वी न्यायालयात जागा देण्यास विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीला अधिग्रहणाचा किती मोबदला देणार? हा मोबदला देण्यापूर्वी प्रत्येक शेतकऱ्याचे म्हणणे जाणून घेणे, त्याची सुनवाई करणे, जमीन पूर्ववत करून देण्यासाठी प्रशासन काय करणार आदि बाबींवर न्यायालयाने प्रशासनाकडून माहिती मागविली होती व प्रशासनानेही ती दिली होती; परंतु न्यायालयाने जमीन अधिग्रहणाच्या मूळ मुद्दाच खोडून टाकल्यामुळे अन्य बाबींविषयी न्यायालयाने नेमकी आणखी काय भूमिका घेतली याचा उलगडा होऊ शकलेला नाही. शुक्रवारी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या संपूर्ण निकालाची प्रतीक्षा केली. न्यायालयाच्या निकालात काय मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिले आहेत, त्या आधारेच पुढची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याने डिसेंबरअखेरपर्यंत साधुग्रामसाठी जागा ताब्यात घेण्याच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले गेले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता शासनाला पुन्हा एकवार जमीन अधिग्रहणासाठी आदेश काढावा लागणार असून, त्यानंतर जिल्हाधिकारी सक्षम प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नेमणूक करतील. नाशिकचे प्रांत अथवा तहसीलदारांची प्राधिकृत म्हणून नेमणूक झाल्यानंतर जमीनमालक शेतकऱ्यांना पुन्हा नव्याने नोटिसा बजावून त्यांच्या हरकती, म्हणणे जाणून घेण्यात येईल व त्यासाठी निश्चित केलेल्या मोबदल्याची माहिती दिली जाईल. मात्र, यादरम्यान त्यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या मूळ याचिकेच्या सुनावणीबाबत न्यायालय काय निर्णय घेते त्यावरच ही सारी प्रक्रिया अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे मार्चअखेरपर्यंत साधुग्राममध्ये रस्ते, पिण्याच्या पाण्याची सोय, भूमिगत ड्रेनेज, खालसे, आखाड्यांसाठी जागांची निश्चिती या साऱ्या गोष्टी लांबणीवर पडल्या आहेत. त्र्यंबक रस्त्याची दुर्दशानाशिक : सातपूर महापालिका ते पपया नर्सरीपर्यंत त्र्यंबक रस्त्याची अतिशय दयनीय अवस्था झाली असून, वाहनचालकांना कसरत करीत प्रवास करावा लागतो.