नाशिक : एलबीटी लागू झाल्यानंतर उत्पन्नात झालेली घट भरून देण्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे नाशिक महापालिकेने दोनशे कोटी रुपयांची भरपाई मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले खरे; परंतु चव्हाण यांची ती घोषणा तोंडी असल्याने कागदावर त्याची कोणतीही नोंद नाही. परिणामी पालिकेला निधी मिळणार कसा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.गेल्या वर्षी मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांमधील जकात रद्द करून त्याऐवजी एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेत असताना सर्व महापालिकांनी त्यास कडाडून विरोध केला. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जकात रद्द झाल्याने महापालिकांचे उत्पन्न घटल्यास पहिल्या वर्षी जितके नुकसान होईल तितकी रक्कम राज्यशासनातर्फे देण्यात येईल, अशी घोषणा केली. माध्यमांमधून ती प्रसिद्ध झाली. नाशिक महापालिकेत २१ मे २०१३ पासून जकात रद्द होऊन एलबीटीची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात पालिकेला मिळालेले उत्पन्न आणि जकातीची नैसर्गिक वाढ गृहीत धरून मिळालेले उत्पन्न याचा विचार केला, तर २०० कोटींची तफावत येते. त्यामुळे ही रक्कम मिळावी यासाठी महापालिकेने सरकार दरबारी पत्र पाठवून पाठपुरावा केला आहे. तथापि, तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा कागदावर कोठेही उतरलेली नाही. म्हणजेच राज्य शासनाने पालिकेला केलेल्या पत्र व्यवहारात एलबीटी लागू झाल्यानंतर होणारी घट याचा विचार करून पालिकेला भरपाई देण्यात येईल, असे कोठेही नमूद केलेले नसल्याने ही रक्कम मिळेल किंवा नाही या विषयी शंका निर्माण झाली आहे. शासनाकडूनदेखील तसाच प्रतिसाद मिळाल्याचे पालिकेचे म्हणणे असून, त्यामुळे आता दोनशे कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (प्रतिनिधी)
२०० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार?
By admin | Updated: November 13, 2014 00:08 IST