जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील कुपोषण कमी करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्षा ॲड. सीमा वळवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित, सहायक जिल्हाधिकारी मैनक घोष, मीनल करनवाल, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण सभापती निर्मला राऊत, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी कृष्णा राठोड आदी उपस्थित होते.
ॲड. पाडवी म्हणाले, मोहफुलापासून तयार केलेले पदार्थ आणि भगरीची लापशी बालकांना देण्यात यावी. या दोन्हींमध्ये आवश्यक अन्नघटकांचे प्रमाण जास्त असते. गावरान कोंबड्यांच्या अंड्यातही पौष्टीक घटकांचे प्रमाण जास्त असते. पोषण आहारात या घटकांचा उपयोग केल्याने मुलांचे पोषण चांगल्यारितीने होईल.
बालकांवर अशा स्वरुपाच्या पोषण आहाराचा परिणाम तपासण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर तीन महिने ५० बालकांना पारंपरिक आहार आणि ५० बालकांना नव्या घटकांचा समावेश असलेला आहार देण्यात यावा. बालकांच्या वजनात दर आठवड्यात होणाऱ्या बदलांची नोंद करण्यात यावी. नवापूर, तळोदा परिसरात स्थानिक तांदळाच्या उपयोग करावा. हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यास त्या आधारे व्यापक उपाययोजना राबविण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक निधीदेखील उपलब्ध करून देण्यात येईल.
कुपोषणाचा प्रश्न सामाजिक असल्याने ही समस्या सोडविण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. नागरिकांनाही या समस्येबाबत अधिक जागरूक करावे लागेल. जिल्ह्यातून कुपोषण कायमचे घालविण्यासाठी कुपोषित बालकांचे वजन वाढल्यानंतरही काही काळ त्यांच्या प्रकृतीविषयी नोंद ठेवण्यात यावी. बाल विवाह होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. गरोदर मातांच्या आहार आणि आरोग्याकडेही विशेष लक्ष द्यावे. आरोग्य आणि बालविकास विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कुपोषण कमी करण्यासाठी गांभिर्याने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
सीमा वळवी म्हणाल्या, मातांना पौष्टीक आहाराचे महत्त्व समजावून सांगावे. अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक महिन्यात बैठक घेऊन कुपोषण कमी करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा घ्यावा. स्थानिक पौष्टीक पदार्थांचा आहारात समावेश केल्याने त्याचा मुलांना चांगला फायदा होऊ शकेल.
मनीषा खत्री यांनी, स्थानिक अन्नपदार्थांची शरीराला सवय असल्याने त्यांचा परिणाम लवकर होतो. बालकांना पोषण आहार देतांना त्यात विविध घटकांचे संतुलन राहील याची दक्षता घ्यावी. पोषण आहारासाठीच्या अनुदानातून स्थानिक पदार्थांचा समावेश आहारात करावा. चांगल्या आणि यशस्वी प्रयोगांची माहिती राज्यस्तरावर पोहोचवली जाईल. कुपोषण कमी करण्यासाठी आरोग्य आणि बालविकास विभागाने समन्वय ठेवून उपाययोजना राबवाव्यात असे सांगितले.
पुढील तीन महिन्यांत मोहीम स्तरावर कुपोषण कमी करण्याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष केंद्रीत करावे. संवेदनशीलतेने नव्या प्रयोगाची अंमलबजावणी करताना बालकांच्या आरोग्याला विशेष महत्त्व द्यावे, असे रघुनाथ गावडे म्हणाले.
बैठकीला आरोग्य अधिकारी, बालविकास अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका आदी उपस्थित होते.