अनुराग पोवळे /नांदेडजिल्ह्यात शौचालय बांधकाम मोहीम चळवळीच्या रूपात राबविण्यात येत असली तरी या मोहिमेला आता अनुदानाअभावी ब्रेक लावण्याची वेळ जिल्हा परिषदेवर आली आहे. त्याचवेळी राज्यात शौचालय बांधकामात प्रथमस्थानी असलेल्या नांदेड जिल्ह्याची अनुदान मिळविण्यासाठी विविध खात्याच्या मंत्र्यांपर्यंत जि. प. प्रशासनाची धावपळ सुरू झाली आहे.जिल्ह्याला शौचालय बांधकामासाठी केंद्राने १६ हजार ७00 शौचालय बांधकामाचे उद्दिष्ट होते. तर राज्यशासनाने जिल्ह्याला ५0 हजार शौचालय बांधकामाचे उद्दिष्ट दिले होते. जिल्ह्याने ही दोन्ही उद्दिष्ट पूर्ण करताना संपूर्ण जिल्हा पाणंदमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. शौचालय बांधकामासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिमन्यू काळे यांच्यासह जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनीही पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे जिल्ह्यात या मोहिमेला चांगली गती मिळाली होती. लोकसहभागही वाढल्याने आजघडीला जिल्ह्यात ६५ हजार शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहेत. मात्र या बांधकामाचे अनुदान द्यायचे कसे, हा प्रश्न आता जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता विभागापुढे उभा राहिला आहे. शौचालय बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना १२ हजार रूपयांचे अनुदान दिले जात आहे. त्यात केंद्राचा वाटा हा ९ हजार रूपयांचा तर राज्याचा ३ हजार रूपयांचा वाटा आहे. आतापर्यंत जिल्हा परिषदेने शौचालय बांधकाम करणार्या लाभार्थ्यांना २५ कोटी रूपये वाटप केले आहेत. उर्वरित लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ५२ कोटी रूपयांची मागणी केली आहे. शनिवारी पालकसचिव सुजाता सौनिक यांच्यापुढे ही बाब ठेवली आहे. / 'कामांची गती कमी करा'कोणत्याही कामांची गती वाढवा असेच आदेश प्रशासनाकडून आपल्या यंत्रणेला दिले जातात. मात्र शौचालय बांधकामांच्या बाबतीत मात्र आता जिल्हा परिषदेने गटविकास अधिकार्यांना झालेल्या कामांचे अनुदान प्राप्त होईपर्यंत पुढील कामे थोडी आवरतीच घ्यावीत अशा सूचना दिल्या आहेत. पंचायत समितीमध्ये लाभार्थी अनुदानासाठी घेटे घालत आहेत. येत्या काळात ही संख्या वाढणारच आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून अशा सूचना दिल्याचे स्वच्छता व पाणी विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. एल. रामोड यांनी सांगितले.