आंदोलकांना मिळेल का न्याय?

जनतेच्या तक्रारी, समस्येकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे, उपोषणाचा हक्क घटनेच्या कलम १९ अंतर्गत मिळाला आहे.

मंगेश व्यवहारे ल्ल नागपूरजनतेच्या तक्रारी, समस्येकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे, उपोषणाचा हक्क घटनेच्या कलम १९ अंतर्गत मिळाला आहे. परंतु प्रशासनाने सरकार आणि आंदोलकात अकारण अंतर वाढविल्याने, आंदोलकांचा आवाज दाबल्या जात आहे. कितीही ओरडले तरी सरकार दरबारी त्यांचा आवाज पोहचत नाही तर दुखणे जाणून घेण्यासाठी सरकारचा प्रतिनिधी त्यांच्यापर्यंत पोहचत नाही. घटनेने आंदोलनाचे अधिकार मिळवून दिले असताना, सरकार जर आमच्याकडे दुर्लक्ष करीत असेल तर सरकारचा हा प्रकार घटनेवर घाला घालणारा आहे. हिवाळी अधिवेशनात हिस्लॉप कॉलेज ते आमदार निवास चौकात धरणे उपोषणासाठी प्रशासन जागा द्यायचे. स्थानिक लोकांना अधिवेशन काळात उपोषणकर्त्यांमुळे त्रास होत असल्याने, येथील धरणे मंडप इतरत्र हलवावे यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने हिस्लॉप कॉलेज जवळील उपोषणाची परवानगी नाकारली. त्यामुळे प्रशासनाने उपोषणासाठी मॉरिस कॉलेज मैदानाची जागा निश्चित केली. मात्र ही जागा विधिमंडळापासून फार दूर आहे. येथे प्रशासकीय व राजकीय हालचाली नाही. पोलिसांचा गराडा आणि भिंतीने वेढलेल्या या मैदानात आंदोलकांना कैदेत ठेवल्याचा भास होतो. कितीही ओरडलो तरी सरकारपर्यंत आवाज पोहचत नाही तर लोकप्रतिनिधींना आमच्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. २०१४ च्या संपूर्ण अधिवेशनादरम्यान केवळ एका मंत्र्याने धरण्यांना भेट दिली. त्यांनी निवेदन स्वीकारून संबंधित विभागाला पाठविण्याचे आश्वासन दिले. काही आंदोलकांनी मंत्र्यांशी भेटण्याचा आग्रह धरला असता, पोलीस संघटनेच्या निवडक प्रतिनिधींना विधिमंडळ परिसरात घेऊन जातात. तिथे मंत्र्यांकडे वेळ नसल्याने, संबंधित विभागाचे सचिव निवेदन स्वीकारून परत पाठवितात. मात्र समस्या काही सुटत नाही. हिस्लॉप कॉलेजची जागा ही उपोषणकर्त्यांसाठी अतिशय सोयीस्कर होती. त्यांना आमदार निवासातील लोकप्रतिनिधींना सहज भेटता येत होते. रविभवनात राहणाऱ्या मंत्र्यांशी संपर्क करता येत होता. शिवाय अधिवेशनाची इमारतही जवळ होती. परंतु लोकप्रतिनिधी, मंत्री व प्रशासनासाठी ही जागा डोकेदुखी होती. त्यामुळे अतिशय सोयीस्करपणे प्रशासनाने आंदोलकांना दूर केले. गावकुसाबाहेर बसविलेघटनेने जनतेचा आवाज सरकारपर्यंत पोहचविण्यासाठी आंदोलन, उपोषणाचे अधिकार दिले. मात्र, प्रशासन जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे. उपोषणकर्त्यांना मॉरिस कॉलेजच्या मैदानावर बसवून आंदोलकांची हवाच काढली आहे. मॉरिस कॉलेजच्या मैदानाच्या सभोवताली मोठमोठ्या भिंतीत, पोलिसांच्या चोख बंदोबस्तात आंदोलकांचा आवाज दाबला जात आहे. उपोषणकर्त्यांना सरकारने गावकुसाबाहेर बसविले आहे, कोंडवाड्यात दाबले आहे. -विलास भोंगाडे, सचिव, विदर्भ मोलकरीण संघटनाराज्यकर्ते संवाद साधण्यास इच्छूक नाहीतप्रशासन ऐकत नसल्याने, सरकारशी संवाद साधण्यासाठी आंदोलनकर्ते धरणे देतात, उपोषण करतात. राज्यकर्त्यांनी दूरदूरून येणाऱ्या गोरगरीब जनतेशी संवाद साधण्याची गरज आहे. परंतु राज्यकर्ते संवाद साधण्यास इच्छूक नसतील, तर आंदोलकांना न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे अशा सरकारला कल्याणकारी सरकार म्हणता येणार नाही. -दीनानाथ वाघमारे, संयोजक, संघर्ष वाहिनी