सीसीटीव्ही लागणार कधी ?

दहशतवाद्यांच्या हिटलिस्टवर असलेल्या उपराजधानीत सोमवारपासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे.

सुरक्षा यंत्रणेची अनास्था : नव्याने अहवाल बनविणे सुरूनरेश डोंगरे नागपूरदहशतवाद्यांच्या हिटलिस्टवर असलेल्या उपराजधानीत सोमवारपासून हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. यानिमित्ताने राज्याचे सरकार, अतिमहत्त्वाच्या, महत्त्वाच्या अनेक व्यक्ती पुढचे किमान दोन आठवडे नागपुरात मुक्कामी राहतील. त्यांच्यासोबतच विविध विषयाच्या संबंधाने राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो पाहुणे नागपुरात येतील. मोर्चे निघतील, धरणे दिले जातील, निदर्शने केली जातील. हे सर्व होताना कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांचा प्रचंड ताफा उपराजधानीत पुढचे दोन तीन आठवडे जागली करणार आहे.नेटवर्क, उभारणीसाठी नव्याने सर्व्हे सुरूअतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींवर दहशतवादी, नक्षलवाद्यांची वक्रदृष्टी असते. त्यात अनेक अतिमहत्त्वाच्या, महत्त्वाच्या व्यक्ती एकाच ठिकाणी येत असतील आणि प्रचंड मोठी गर्दीही असेल तर हा धोका अनेक पटीने वाढतो. निष्पापांच्या रक्ताचा सडा सांडविणारे दहशतवादी नागपूरवर अनेक वर्षांपासून तिरकस नजर ठेवून आहेत. ते संधीचीच वाट बघत आहेत. सुदैवाने उपराजधानीत त्यांना आतापर्यंत संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे आतापर्यंत कोणता धोका झाला नाही. भविष्यातही तो होणार नाही, याची तजवीज करताना सुरक्षा यंत्रणा दिसत नसल्याचे वास्तव आहे. दहशतवादी आपले इप्सित साध्य करताना आपल्याविरुद्धचा कुठलाही पुरावा हाती लागू नये, याची पुरेपूर काळजी घेतात. घातपात घडविणारे स्वत:चे चेहरे दिसू नये यासाठी आटोकाट प्रयत्न करतात. त्याचमुळे बॉम्बस्फोटासारखी घटना घडल्यानंतर तपास यंत्रणा अनेक दिवस अंधारात चाचपडताना दिसते. मुंबई, पुणे आणि अनेक ठिकाणच्या घटनांवरून ते वेळोवेळी उघड झाले आहे. त्यामुळे दहशतवाद्यांच्या हिटलिस्टवर असलेल्या शहरात सुरक्षा व्यवस्थेचा ‘तिसरा डोळा’ अर्थात् सीसीटीव्ही नेटवर्क उभारण्याची योजना पुढे आली. जर्मन बेकरी स्फोटाचे घाव सोसणाऱ्या पुणे शहरात त्याची सर्वप्रथम अंमलबजावणी झाली. त्यानंतर मुंबईत १२०० सीसीटीव्ही लावण्याचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. लवकरच संपूर्ण मुंबई शहर सीसीटीव्ही नेटवर्कच्या कक्षेत असेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २९ नोव्हेंबरला नागपुरात एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले. दहशतवाद्यांच्या हिटलिस्टवर असलेल्या नागपूर शहरात सीसीटीव्ही कधी लावले जातील, ते मात्र कळायला मार्ग नाही. संघ मुख्यालयावर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. सतर्क पोलिसांनी तो हाणून पाडला. मात्र, त्यानंतर दहशतवाद्यांच्या विविध संघटनांनी नागपूरचे नाव आपल्या हिटलिस्टवर अव्वलस्थानी लिहिले. गुप्तचर यंत्रणांनी तसे वारंवार राज्य व नागपूर पोलिसांना कळविले. नागपुरातील रेल्वेस्थानक, संघ मुख्यालय, दीक्षाभूमीसह अन्य काही ठिकाणांवर कडक सुरक्षा ठेवण्याच्याही सूचना केल्या. सुरक्षेच्या उपायांमध्ये प्रामुख्याने नागपुरात सीसीटीव्ही नेटवर्क उभारण्याचीही सूचना करण्यात आली. त्यानुसार, शहर पोलिसांनी शहरातील सीसीटीव्ही नेटवर्क उभारणीचा अहवाल तयार केला. पाच वर्षांपूर्वी शहरात किमान १४० सीसीटीव्ही (मुख्य चौकात) लावण्यात यावे, असा हा अहवाल होता. तो उभारणीसाठी येणारा खर्च पोलिसांनी करावा की महापालिकेने त्यावर वाद झाला आणि सीसीटीव्हीचे नेटवर्क फाईलमध्ये गुंडाळले गेले. सत्तांतर आणि हस्तांतरगेल्या वर्षी राज्यात सत्तांतर झाले. नागपूरचे सुपुत्र देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यामुळे उपराजधानीत सुरक्षा यंत्रणा अद्ययावत होईल, अशी सर्वत्र चर्चा सुरू झाली. तशा हालचालीही झाल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपराजधानीला ‘स्मार्ट अ‍ॅन्ड सेफ सिटी‘ बनविण्यास कटिबद्ध असल्याचा मानस अनेकदा बोलून दाखवला. त्यानुसार, स्मार्ट सिटीसाठी प्लानिंगही सुरू झाले. त्यात सीसीटीव्ही नेटवर्कचाही समावेश आहे. उपराजधानीत किती आणि कुठे सीसीटीव्ही लावायचे, ते ठरवण्यासाठी एका खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली. पोलिसांच्या मदतीने या संस्थेचे प्रतिनिधी सीसीटीव्ही नेटवर्कचा झोननिहाय अहवाल तयार करण्यासाठी सर्व्हे करीत आहेत. विशेष म्हणजे, उपराजधानीत किती सीसीटीव्ही लावायचे, तेच अद्याप स्पष्ट नाही. पोलीस अधिकारी याअनुषंगाने बोलताना ‘स्मार्ट सिटी’च्या कल्पनेनुसार संबंधित यंत्रणा हा आकडा निश्चित करणार असल्याचे सांगतात. त्यासाठीच नेमण्यात आलेल्या संस्थेच्या प्रतिनिधींचा सर्व्हे सुरू असल्याचे ते सांगतात. सर्व्हेनंतर अहवाल तयार होईल. त्यानंतर सीसीटीव्ही खरेदी प्रक्रिया पार पडेल. नंतर नेटवर्क उभारणीला सुरुवात होईल. त्यासाठी आणखी किमान चार -सहा महिने प्रतीक्षा करावी लागेल, असा संबंधित मंडळींचा अंदाज आहे. काय फायदे होतील?३० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या नागपुरात दरदिवशी बाहेरच्या मंडळीची भर पडत आहे. रोजगाराच्या निमित्ताने येणाऱ्या मंडळींचे नातेवाईकही नंतर नागपुरात दाखल होतात आणि गुन्हेगारीतही शिरकाव करतात. दरोडे, बलात्कार, खून असे गंभीर गुन्हे करतात. या मंडळींना (त्यांच्या नातेवाईकांचा अपवाद वगळता) कुणी ओळखत नाही. त्यांचे छायाचित्रही कुणाजवळ असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे ही मंडळी गुन्हे करून बिनबोभाट पळून जाते. पोलिसांना त्यांचा पत्ताच लागत नाही. नुकतेच उदाहरण द्यायचे म्हटल्यास सुरेंद्रनगरातील निवृत्त शास्त्रज्ञांच्या वृद्ध पत्नीच्या अमानुष हत्येचे देता येते. ही हत्या कुणी केली, त्याला हुडकून काढण्यात पोलिसांना दोन महिने झाले तरी यश आले नाही. तत्पूर्वी, नरेंद्रनगरातील अशाच एका वृद्धेच्या हत्येची घटना घडली. शहरात सीसीटीव्हीचे नेटवर्क उभारले गेल्यास गुन्हेगारांचा संशयास्पद व्यक्तींचा माग काढणे पोलिसांना सहज शक्य होईल. अनेक गुन्हे रोखता येतील, अनियंत्रीत वाहनचालकांना नियंत्रीत करून अपघात रोखता येतील. गुन्ह्यांचा तातडीने छडा लागेल आणि गुन्हेगारांविरुद्ध कोर्टात दोष सिद्ध करण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेजचा पुरावा म्हणूनही वापर करता येईल.