स्थायी समिती व आयुक्तांमध्ये संघर्षाची ठिणगी

महापालिकेत प्रशासन पदाधिकाऱ्यांवर वरचढ झाल्याचे उदाहरण समोर आले आहे. मस्कासाथ भागात विविध ठिकाणी आर.सी.ड्रेन व आर.सी.सी.भूमिगत पाईप लाईन ....

परवानगी न घेताच काढल्या निविदा : मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणारनागपूर : महापालिकेत प्रशासन पदाधिकाऱ्यांवर वरचढ झाल्याचे उदाहरण समोर आले आहे. मस्कासाथ भागात विविध ठिकाणी आर.सी.ड्रेन व आर.सी.सी.भूमिगत पाईप लाईन टाकण्याच्या कामासाठी स्थायी समितीची मंजुरी न घेता प्रशासनातर्पे निविदा प्रक्रिया करण्यात आली आहे. यात महापालिका प्रशासनाने दिशाभूल केली, असा ठपका स्थायी समितीने ठेवला आहे. या मुद्यावरून आता स्थायी समिती व आयुक्तांमध्ये जुंपली आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष रमेश सिंगारे यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेत या प्रकरणाची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश मंगळवारी दिले. शिवाय आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करण्याचाही इशारा सिंगारे यांनी दिला. या प्रकारणामुळे स्थायी समिती व प्रशासनात संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. मंगळवारी स्थायी समितीची बैठक झाली. या बैठकीत मस्कासाथचे प्रकरण समोर आले. प्रशासनाने केलेला हा प्रताप पाहून स्थायी समिती अध्यक्षासह सदस्यही संतापले. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश सिंगारे यांनी थेट आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यावरच तोफ डागली. सिंगारे म्हणाले, कोणत्याही कामाच्या निविदा प्रशासकीय मंजुरीशिवाय काढल्या जात नाही. परंतु या प्रकरणात प्रशासकीय मंजुरी न घेता निविदा काढण्यात आली. ३२ लाख ३९ हजार ७३० रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव तयार करून तो मंजुरीसाठी समितीकडे पाठविण्यात आला होता. यात समितीची दिशाभूल करण्यात आली. प्रथमदर्शी झोनचे सहायक आयुक्त राहुल वारके व दोन उपअभियंते दोषी असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच योग्य निर्णयासाठी हा प्रस्ताव समितीने आयुक्तांकडे परत पाठविला आहे. निधी नसल्याचे कारण पुढे करून आयुक्त नगरसेवकांच्या फाईल परत करतात आणि दुसरीकडे स्थायी समितीच्या अधिकारावरही गदा आणण्याचा प्रयत्न करतात. ही बाब गांभीर्याने घेतली जाईल. याप्रकरणी आयुक्तांची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली जाईल, असेही सिंगारे यांनी स्पष्ट केले. हनुमान नगर झोनसाठी ट्रक माऊॅ टेड सिवर क्लिनींग मशीन सक्शन खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यासाठी झोनमधील नगरसेवकांच्या वॉर्ड निधीतून हा खर्च करण्यात येणार आहे. प्रभाग समितीने याला आधीच मंजुरी दिली आहे. (प्रतिनिधी)अधिकाऱ्यांची मनमानीस्थानिक स्वराज्य संस्थांत सभागृह व स्थायी समितीला निर्णयाचे अधिकार आहेत. परंतु प्रशासकीय अधिकारी परस्पर निर्णय घेतात. अधिकाऱ्यांच्या मनमानीमुळे हा प्रकार घडला आहे. अधिकारी समितीच्या अधिकारावर अतिक्रमण करीत असल्याचा प्रकार या निमित्ताने पुढे आला आहे. एकीकडे निधी नसल्याचे कारण पुढे करून नगरसेवकांच्या फाईल प्रलंबित ठेवायच्या व दुसरीकडे परस्पर कामांना मंजुरी देण्याचा प्रकार महापालिकेत सुरू असल्याचे या निमित्ताने पुढे आले आहे. एजन्सीवर वॉच ठेवण्यासाठी एजन्सी शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी खासगी एजन्सीवर सोपविण्यात आली आहे. या एजन्सीच्या कामावर ‘वॉच’ ठेवण्यासाठी दुसऱ्या एजन्सीची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. शहरातील पाच लाखांहून अधिक मालमत्ताचे सर्वेक्षण करण्याच्या कामाचे दर एजन्सीने निश्चित के ले आहेत. यात सॅटेलाईटद्वारे सर्वेक्षण व स्कॅनिंगच्या कामाचा समावेश आहे .या एजन्सीच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी महापालिकेकडे तांत्रिक तज्ज्ञ नाही. त्यामुळे कमबाईन्ड टेक्निकल व फायनान्शियल स्कोअर या कंपनीची नियुक्ती करण्याला मंजुरी देण्यात आली. मालमत्तांचे सर्वेक्षण ही कायमस्वरूपी बाब असून ते पुन्हापुन्हा करणे शक्य नाही. यात कोणत्याही स्वरूपाच्या त्रुटी राहू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.