नागपूर :ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिलेली आश्वासने पाळण्यास सरकार टाळाटाळ करीत असल्यामुळे महात्मा फुले समता परिषद व ओबीसी संघटनांनी येत्या २३ जुलैला शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ बंद आंदोलन करणार असल्याचा इशारा परिषदेचे विभागीय संघटक प्रा. दिवाकर गमे यांनी पत्रपरिषदेत दिला. राज्य सरकारने ओबीसींना आरक्षण दिले, मात्र आरक्षणाचा लाभ विद्यार्थ्यांना होताना दिसत नाही. सरकारने तर ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करण्यासाठी बांठिया समिती नेमली होती. ओबीसी क्रिमीलेयर मर्यादा ६ लाखावरून ४.५० लाख केली. ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची घटनात्मक जबाबदारी सरकार टाळत होती. यासंदर्भात महात्मा फुले समता परिषदेने २०१३ ला आंदोलन करून, लोकप्रतिनिधींच्या ही बाब लक्षात आणून दिली. त्यामुळे विधानसभेत यावर लक्षवेधी मांडून सरकारला जाब विचारण्यात आला. तेव्हा महाराष्ट्राचे सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी शिष्यवृत्ती बंद करणारी बांठिया समिती तत्काळ बरखास्त करण्यात येईल, क्रिमीलेयरचा निर्णय एका महिन्यात घेण्यात येईल व विद्यार्थ्यांची थकीत शिष्यवृत्ती देण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. दिलेल्या आश्वासनातून केवळ बांठिया समिती तत्काळ बरखास्त झाली. मात्र क्रिमीलेयरची मर्यादा आजही कायम आहे आणि शिष्यवृत्तीही विद्यार्थ्यांना मिळालेली नाही. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनातही मोघे यांनी शिष्यवृत्तीचे पैसे तत्काळ देऊ, क्रिमीलेयरची मर्यादा वाढवू, असे विधानसभेत सांगितले. यावर अजूनही काही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे ओबीसी संघटनांनी पुन्हा शाळा बंद आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. (प्रतिनिधी)
ओबीसींच्या मागणीसाठी शाळा बंद आंदोलन
By admin | Updated: July 3, 2014 00:49 IST