'डिपॉझिट'मुळे अडकले नागपुरातील नाट्य स्पर्धेचे वेळापत्रक

शासनाच्या दोन प्रशासकीय विभागात असलेल्या समन्वयाच्या अभावाचा परिणाम ५९ व्या हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेच्या वेळापत्रकावर होत आहे. स्पर्धा १६ दिवसांवर येऊन ठेपली असतानाही, अद्याप नागपूर केंद्रावरील वेळापत्रक जारी झालेले नसल्याचे दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देहौशी राज्य नाट्य स्पर्धा : शासनाला शासनावर नाही भरवसा!स्पर्धा देशपांडेला की सायंटिफिकला?

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शासनाच्या दोन प्रशासकीय विभागात असलेल्या समन्वयाच्या अभावाचा परिणाम ५९ व्या हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेच्या वेळापत्रकावर होत आहे. त्याच कारणामुळे स्पर्धा १६ दिवसांवर येऊन ठेपली असतानाही, अद्याप नागपूर केंद्रावरील वेळापत्रक जारी झालेले नसल्याचे दिसून येत आहे.महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक संचालनालयामार्फत दरवर्षी घेतली जाणारी हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धा राज्याच्या सर्व महसूल विभागातील विविध केंद्रांवर पार पडत असते. यंदा स्पर्धेचे ५९ वे वर्ष असून, विदर्भात नागपूर, चंद्रपूर, अमरावती व अकोला केंद्रावर ही स्पर्धा होत आहे. १५ नोव्हेंबरपासून ही स्पर्धा नागपूरसोबतच राज्यातील सर्व केंद्रांवर एकसाथ सुरू होत असल्याचे सांस्कृतिक संचालनलयाने आधीच जाहीर केले आहे. मात्र, असे असतानाही नागपूर केंद्रावर अद्याप स्पर्धेचे गणित जुळलेले नाही. नागपूर केंद्रावर यंदा स्पर्धेसाठी २६ प्रवेशिका आल्या आहेत. त्यासाठी सर्वसुविधांनीयुक्त असे सिव्हिल लाईन्स येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृह सांस्कृतिक संचालनालयाचे निश्चित केले. १५ नोव्हेंबरपासून पुढील २६ दिवस रोज एक असे सभागृहाचे स्लॉटही बुक केले. मात्र, बांधकाम विभागाकडून नियमानुसार आधी २६ दिवसांचे डिपॉझिट एकसाथ भरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. परंतु, शासकीय नियमानुसार संचालनालय अशाप्रकारे डिपॉझिट आधीच भरू शकत नसल्याची अडचण आहे. याबाबत दोन्ही प्रशासनाकडून पत्रव्यवहारही झाले मात्र तिढा सुटलेला नाही. शिवाय, स्पर्धा १५ दिवसांवर येऊन ठेपली असल्याने, संचालनालयाची धावपळ सुरू झाली आहे. अशात दुसरे एखादे नाट्यगृह बुक करावे म्हटले तर २६ दिवस ते नाट्यगृह रिकामे असणे गरजेचे आहे. शिवाय, अडीअडचणीच्या प्रसंगात शासनाला ही स्पर्धा कमी दिवसात निपटविण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. अशात नेहमीप्रमाणे लक्ष्मीनगर येथील सायंटिफिक सभागृहाचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, इथे पिण्याच्या पाण्याची अपुरी व्यवस्था, पार्किंगची समस्या आणि वातानुकूलित संयंत्राचा अभाव, असे अनेक अडथळे आहेत.याआधीही इथे राज्य नाट्य स्पर्धा रंगल्या आहेत. मात्र, इथेही १५ ते १७ नोव्हेंबरपर्यंत तारखा उपलब्ध नाहीत. शिवाय, अधामधात दुसऱ्या संस्थांचे बुकिंग आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि सांस्कृतिक संचालनालयातील तिढा सुटेल का, असा प्रश्न आहे. न सुटल्याच्या प्रसंगात संचालनालयाला सायंटिफिकशिवाय दुसरा पर्याय अद्याप तरी दिसत नाही. रेशीमबागेतील सुरेश भट सभागृहही उपलब्ध आहे. मात्र त्याचा विचार संचालनालयाकडून झालेला दिसत नाही.शासनांतर्गत विभागात ‘डिपॉझिट’ हा विषय नसतो - चवरेसांस्कृतिक संचालनालयावर माझी नियुक्ती अगदी ताजी असल्याने, या व्यवहाराबाबत थोडा अनभिज्ञ आहे. मात्र नागपूरच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पत्र मिळाले आहे. डिपॉझिट करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. मात्र, त्यात थोडे गैरसमज दिसून येत असल्याचे प्रथमदर्शनी वाटत आहे. शासनांतर्गतच्या व्यवहारात ‘डिपॉझिट’ हा विषय अगदी तातडीचा नसतो. दोन्ही विभाग शासनाचेच असल्याने, लवकरच तोडगा निघेल. स्पर्धा देशपांडेलाच होईल, असा विश्वास सांस्कृतिक संचालनालयाचे नवनियुक्त संचालक चवरे यांनी दिला आहे.संचालनालयाने सुचविल्यानुसार स्लॉट बुक आहेत - भानुसेसांस्कृतिक संचालनालयाने सांगितल्याप्रमाणे आम्ही देशपांडे सभागृहाचे स्लॉट बुक केले आहेत. नियमानुसार बुकिंग करताना अ‍ॅडव्हान्स आणि संपूर्ण रक्कम आधीच घेतली जाते. तसे रीतसर पत्रही सांस्कृतिक संचालनालयाच्या संचालकांना पाठविले आहे. पत्रावर त्यांनी हमीही दिली आहे. शासनाच्या दोन विभागातील प्रशासकीय व्यवहाराचा हा भाग असल्यामुळे, पैशाची हमी असतेच. त्यामुळे त्यांनी शुल्क आधी भरावे किंवा नंतर, असा विषय नाही. संचालनालयाचे नावे सभागृहाची बुकिंग असून, आवश्यक गोष्टींची पूर्तता केल्यानंतर स्लॉट उपयोगात आणता येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता भानुसे यांनी सांगितले.२०१६-१७ मध्येही निर्माण झाला होताच पेच!२०१६-१७ मध्ये हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेसाठी डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृह बुक करण्यात आले होते. त्यानुसार संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर झाले आणि स्पर्धा सुरूही झाली. मात्र, ऐन वेळेवर विभागीय आयुक्तालयाकडून कालिदास महोत्सवासाठी सभागृह आरक्षित करण्यात आले होते. त्यामुळे काही नाट्य संघांना ऐनवेळेवर गाशा गुंडाळण्याची वेळ आली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून, विभागीय आयुक्तालयाकडून आधीच बुकिंग करण्यात आल्याचे सांगून, संचालनालयाला अडचणीत आणण्यात आले होते. मात्र, त्यात नाट्य संघांना बरेच नुकसान सोसावे लागले होते.