लालफितशाहीत अडकला भूखंड

कोणतेही सबळ कारण नसताना केवळ अतिक्रमणाच्या नावावर तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी भिवापूर शहरातील एका गरीब दुकानदाराच्या दुकानावर बुलडोझर चालविला होता.

१४ वर्षांपासून कार्यालयांचे हेलपाटे : अतिक्रमणाच्या नावावर दुकानावर चालविला बुलडोझर शरद मिरे   भिवापूर कोणतेही सबळ कारण नसताना केवळ अतिक्रमणाच्या नावावर तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी भिवापूर शहरातील एका गरीब दुकानदाराच्या दुकानावर बुलडोझर चालविला होता. त्यामुळे या दुकानदाराचे उपजीविकेचे हक्काचे साधन हिसकावून घेतल्या गेले. न्याय मिळविण्यासाठी हा दुकानदार १४ वर्षांपासून कधी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय उमरेड तर कधी भिवापूर येथील तहसील कार्यालयाचे हेलपाटे मारत आहे. त्याच्या संघर्षाची दखल घेत प्रशासनाने सदर भूखंड ‘त्या’ दुकानदाराला देण्याचे आदेश दिले. स्थानिक अधिकारी मात्र त्याला भूखंड देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. रामभाऊ पंचम तासकर, रा. भिवापूर असे पीडित दुकानदाराचे नाव आहे. भिवापूर शहरातील पटवारी हलका नंबर ७८ मधील भूखंड क्रमांक १५५ हा रामभाऊ तासकर यांना देण्यासंबधीचा आदेश प्रशासनाने २००९ मध्ये दिला. त्यानंतर प्रशासनाने त्रुटी काढून तासकर यांना हा भूखंड देण्यास नकार दिला. या प्रकरणाला १४ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. डझनावर तक्रारी, अर्ज व निवेदने देण्यात आली. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या काळजाला पाझर फुटला नाही. भिवापूर शहरातील धर्मापूर मार्गावरील शासकीय जागेवर रामभाऊ तासकर यांचे ४० वर्षांपूर्वी चप्पल - जोडे विक्रीचे दुकान थाटले होते. हेच त्यांच्या उपजीविकेचे हक्काचे एकमेव साधन होय. २००२ मध्ये अतिक्रमणाच्या नावाखाली तासकर यांचे एकमेव दुकान हटविण्यात आले. ही कारवाई हेतुपुरस्सर करण्यात आल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. या अन्यायाविरुद्ध तासकर यांनी विभागीय लोकशाही दिनी तक्रार केली. तत्कालीन विभागीय आयुक्त खान व उपजिल्हाधिकारी दिलीप सावरकर यांनी सदर भूखंड रामभाऊ तासकर यांना परत देण्याचा आदेश दिला. या आदेशाच्या अनुषंगाने जाहीरनामा काढण्यात आला. शिवाय, २६ जानेवारी २०१४ रोजी भिवापूर ग्रामपंचायतच्या ग्रामसभेत विषय क्रमांक २१ नुसार हा भूखंड रामभाऊ तासकर यांना वाणिज्यिक वापरासाठी देण्याबाबत ठराव घेण्यात आला. २००९ मध्ये प्रस्तावित भूखंड हा मंडळ अधिकारी कार्यालयासाठी आरक्षित असल्यामुळे तो इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरण्यापूर्वी प्रथमत: सदरचे आरक्षण काढावे लागेल, असा अभिप्राय देण्यात आला. त्या अनुषंगाने १२ जून २००९ रोजी जाहीरनामा काढून या जागेचे आरक्षण कमी व उजर प्राप्त झाले नव्हते. तेव्हापासून आजवर या भूखंडाचा तिढा कायम आहे. आरक्षण कमी करण्याचा प्रस्ताव या भूखंडावरील आरक्षण कमी करण्याच्या प्रस्तावावरील कार्यवाही अर्धवट असल्याने हा प्रस्ताव त्रुटी पूर्ततेसाठी वारंवार परत पाठविण्यात आला. विशेष म्हणजे २००९ मध्ये तासकर यांना सदर भूखंड देण्यासाठी मूल्यांकन करून स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्रही लिहून घेण्यात आले होते. मंडळ अधिकारी यांनी सदर जागेवरील आरक्षण कमी न करण्याचा व अर्जदारास जागा आवंटित न करण्याचा अभिप्राय सादर केला असला तरी तहसील कार्यालयाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. या प्रशासकीय इमारतीत मंडळ अधिकारी कार्यालय ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे मंडळ अधिकारी कार्यालयाकरिता या भूखंडाची आवश्यकता नाही, असा अभिप्राय तहसीलदार डी. जी. जाधव यांनी १८ जुलै २०१६ रोजी दिला आहे. सदर आरक्षण कमी करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. तरीही हा भूखंड देण्यास विलंब केला जात आहे.