नागपूर : जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांचा टक्का घसरत आहे. मात्र कोरोनाच्या दोन लाट झेलणाऱ्या ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्था किती सक्षम आहे याचा अनुभव गतवर्षभरात सर्वांनी घेतला आहे. २२ लाखावर लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागात केवळ ९४ व्हेंटिलेटर बेड आहेत. आठ तालुक्यात तर व्हेंटिलेटरच नाही, व्हेंटिलेटर तर सोडा ऑक्सिजन बेड उपलब्ध नसल्याने अनेकांचा तडफडत जीव गेला आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या ९ मे रोजीच्या अहवालानुसार ग्रामीण भागात संक्रमणाचा दर हा ३४ टक्के होता. तेरा तालुक्यात करण्यात आलेल्या ३,३११ चाचण्यांपैकी १,१४९ जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले, तर १० रुग्णांचा मृत्यू झाला. १० मे रोजीच्या (मध्यरात्रीच्या) अहवालानुसार ग्रामीण भागात ४६९६ नागरिकांच्या चाचण्या करण्यात आल्या. तीत ८६६ (१८ टक्के) जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले. ग्रामीण भागात अद्यापही चाचण्यांचे प्रमाण कमी आहे. अनेक गावात किट उपलब्ध नसल्याने चाचणी केंद्रावरून संशयित रुग्ण परत जात आहे. हीच मंडळी गावात सुपर स्प्रेडरची भूमिका वठवित आहे. त्यामुळे कोरोनाची साखळी तुटण्यात अडचणी येत आहे.
ग्रामीण भागात आतापर्यंत १,३१,८३४ रुग्णांची नोंद झाली आहे. यातील १,०६,५४५ रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहे. सध्या अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या २३१२९ इतकी आहे. प्रशासकीय आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागात २०८५ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र वास्तव यापेक्षाही विदारक आहे, हे प्रत्येक गावाचा सरपंच आणि ग्रामीण विकास अधिकारी जाणतो. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरून गृहविलगीकरणातील रुग्णांना औषधे उपलब्ध करून देण्यात आले. मात्र दुसऱ्या लाटेत अनेक रुग्णांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले. काही तालुक्यात विलगीकरण केंद्राच्या नावावर जमिनीवर नुसत्या गाद्या टाकण्यात आल्या. अनेक कोविड सेंटरमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा नाहीत, हे वास्तव आहे.
नागपूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात ४९ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ३१६ उपकेंद्रे, प्रत्येक तालुक्यात ग्रामीण रुग्णालय व नगर परिषद, नगरपंचायतीची स्वत:ची आरोग्य यंत्रणा आहे. मात्र यापैकी एकाही ठिकाणी अद्ययावत आरोग्य सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करायचा असेल तर ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा पुढील दोन महिन्यात अधिक सक्षम होणे गरजेचे आहे.
ग्रामीण भागात कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगच नाही
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात संक्रमणाचे प्रमाण खूप कमी होते. गावात येणाऱ्या प्रत्येकाची चौकशी केली जात होती. यासोबतच संबंधितांना कोरोनाची चाचणी करून त्याचा अहवाल येईपर्यंत त्याला विलगीकरणात ठेवले जात होते. मात्र कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत फेब्रुवारीनंतर ग्रामीण भागात कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग हा विषय केवळ कागदावरच राहिला. अनेक गावात बाधितांचा मुक्त संचार राहिल्यामुळे संक्रमणाचे प्रमाण वाढले. तालुका निहाय विचार करायचा झाल्यास बाधितांचे प्रमाण अधिक असलेल्या काटोल तालुक्यात कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगचे प्रमाण सरासरी १०.०५ टक्के इतके आहे. नरखेड तालुक्यात ही आकडेवारी ९० टक्के सांगितल्या जात असली तरी तालुक्यातील ग्रामीण भागातील संक्रमणाची स्थिती पाहता येथे किती जणांचे ट्रेसिंग झाले असेल हे दिसून येते. जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातही कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगचे प्रमाण सरासरी ४० टक्क्यांहून कमी आहे. कारण कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत आरोग्य यंत्रणेची पहिली प्राथमिकता बाधितांना उपचार मिळून देणे ही राहिली आहे. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करणारी यंत्रणा कोविड सेंटरवर कार्यरत राहिल्याने हा टक्का घसरला.
लसीकरण नावापुरतेच
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात लसीकरणाचा वेग वाढावा यासाठी जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे व जि.प.चे मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेश कुंभेजकर मैदानात उतरले आहे. ते गावागावात जाऊन लोकांची जनजागृती करीत आहे. मात्र अधिकाऱ्यांच्या बैठकांनंतर लसीकरणाची गाडी पुन्हा मागे येते हे वास्तव आहे. लस नाही असे कारण देत अनेक गावातील लसीकरण केंद्र बंद ठेवली जात आहे. इतकेच काय तर लसीकरणाबाबत युवा वर्गात उत्साह असला तरी १८ ते ४४ वयोगटासाठी ग्रामीण भागात केवळ ५ केंद्र आहे. केवळ पाच तालुक्यात या वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण सुरु आहे. तिथेही मर्यादित प्रमाणात लसीकरण केले जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भाग कोरोनामुक्त करण्यासाठी या वयोगटाचे लसीकरण वाढविणे गरजेचे आहे. ते कसे वाढविणार याचे उत्तर मात्र प्रशासनाकडून अद्याप मिळालेले नाही.
--
सध्या ग्रामीण रुग्णालय तसेच तालुक्यातील चार वेगवेगळ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात लसीकरण सुरू आहे. स्थानिक संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना सोबतीला घेत लसीकरण मोहीम राबविली जात आहे. १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरणाचे आदेश येताच सुरू करू. नियोजन आखले जात आहे.
डॉ. संदीप धरमठोक
तालुका आरोग्य अधिकारी, उमरेड