‘एमपीएससी’द्वारे शिक्षक नियुक्ती नको

शिक्षकांच्या नियुक्त्या ‘एमपीएससी’सारख्या स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करण्यास शिक्षण संस्थांनी विरोध दर्शविला आहे.

शिक्षण संस्थांचा विरोध : हायकोर्टात मध्यस्थी अर्ज नागपूर : शिक्षकांच्या नियुक्त्या ‘एमपीएससी’सारख्या स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करण्यास शिक्षण संस्थांनी विरोध दर्शविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा संदर्भ देऊन शिक्षकांच्या नियुक्त्या स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करता येऊ शकत नाही, असा दावा संस्थांनी केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात यासंदर्भात प्रलंबित जनहित याचिकेमध्ये स्त्री शिक्षण प्रसारक संस्था, जय भारत महिला विकास संस्था यासह एकूण सहा शिक्षण संस्थांनी मध्यस्थी केली आहे. न्यायालयाने बुधवारी संस्थांचा मध्यस्थी अर्ज मंजूर करून शासनाला या मुद्यावर उत्तर सादर करण्यासाठी पुन्हा दोन आठवड्यांचा अतिरिक्त वेळ दिला.राज्य शासनाने २ मे २०१२ रोजी जीआर जारी करून अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक १०० टक्के समायोजित झाल्याशिवाय नवीन शिक्षकांची भरती करण्यास मनाई केली आहे. या नियमाचे काटेकोर पालन केले जात नाही. ही बाब निदर्शनास आल्यामुळे न्यायालयाने हा विषय जनहित याचिका म्हणून स्वीकारला आहे. अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अ‍ॅड. परचुरे यांनी शिक्षक नियुक्तीसंदर्भातील विविध मुद्यांना याचिकेत हात घातला आहे. अनुदान देऊनही शिक्षक नियुक्तीवर शासनाचा काहीच अंकुश नाही. शासनातर्फे केवळ शिक्षक नियुक्तीला मान्यता दिली जाते. परिणामी शिक्षक नियुक्तीत प्रचंड गैरव्यवहार होत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षकांच्या नियुक्त्या एमपीएससी यासारख्या स्वतंत्र संस्थेकडून करण्यात याव्यात व अतिरिक्त शिक्षकांना सर्वप्रथम समायोजित करण्यात यावे, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. मध्यस्थांतर्फे अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)ठोस निर्णय होणे आवश्यकगेल्या तारखेस न्यायालयाने हा विषय गंभीरतेने घेऊन यासंदर्भात ठोस निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले होते. अनेक खासगी शिक्षण संस्था शिक्षक नियुक्ती करताना गुणवत्ता डावलून अर्थव्यवहार लक्षात घेतात. या शिक्षकांचे वेतन सार्वजनिक निधीतून दिले जाते पण, त्यांच्या नियुक्तीवर शासनाचे काहीच नियंत्रण नाही. केवळ पैशांच्या भरवशावर शिक्षक नियुक्त होत असतील तर, त्यांच्या वेतनाचा भार शासनाने उचलणे म्हणजे सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग आहे, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडून शिक्षक नियुक्तीतील गैरप्रकार थांबविण्यासाठी व केवळ गुणवत्तेच्या आधारे शिक्षकांची नियुक्ती होण्यासाठी ठोस धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले आहेत.