लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मनपाच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष विजय झलके यांनी काही महिने विलंबाने मंगळवारी २,७३१ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन महिन्याचाच कालावधी शिल्लक आहे. या कालावधीत कार्यादेश झालेली कामे पूर्ण मोठे यश होईल. ४६६.६ कोटी तुटीच्या या अर्थसंकल्पात जुनी कामे पूर्ण करण्यावर जोर देण्यात आला आहे.
परंतु अर्थसंकल्पात काही कामे आवश्यक आहेत. यावर चर्चा तर झालीच पाहिजे, तरतूदही झाली पाहिजे. यात कचरा, डम्पिंग यार्ड, पाणी, बससेवा आदी सुविधांचा समावेश आहे. भांडेवाडी डम्पिंग यार्ड येथे दररोज जमा होणाऱ्या १००० ते ११०० मेट्रिक टन कचऱ्यापैकी फक्त २०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. घरापर्यंत कचरागाडी पोहचत नाही. शहरातील शेकडो वस्त्यांना अजूनही पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळत नाही. बससेवा आठ महिन्यापासून बंद आहे. असे असूनही दिखावा म्हणून अर्थसंकल्पात १०८ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
शहरात ३६०० कि.मी. लांबीचे मुख्य व अंतर्गत रस्ते आहेत. परंतु सिमेंट रोड वगळता सत्तापक्ष यावर बोलायला तयार नाही. निविदात मनमानी तरतूद केली जाते. अनेकदा कामाचे तुकडे पाडून निविदा न काढता कामे केली जातात.
कचरा संकलन : ११ महिन्यात यंत्रणा डगमगली
नागपूर शहरातील कचरा संकलन यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये दोन कंपन्यांची नियुक्ती केली. यात झोन १ ते ५ ची जबाबदारी ए.जी. एन्व्हायरो तर झोन ६ ते १० ची जबाबदारी बी.व्ही.जी. कंपनीला दिली. परंतु मागील ११ महिन्याच्या कालावधीत दोन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी पाच ते सहावेळा आंदोलन करून काम बंद केले. दोन्ही कंपन्यांवर कचरा घोटाळ्याचे आरोप करण्यात आले. काही प्रकरणात दंडही आकारण्यात आला. घरातून कचरा संकलन करण्याचा करार झाला. परंतु शहरालगतच्या भागात एक-दोन दिवसाच्या अंतराने कचरागाडी येते. एजी एन्व्हायरो कंपनीने मागील काही दिवसात १४४ कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला. एकूणच ज्या हेतूने नियुक्ती करण्यात आली, तो साध्य झाला नाही.
डम्पिंग यार्ड : ८००मेट्रिक टनावर प्रक्रिया नाही
भांडेवाडी डम्पिंग यार्ड येथे २२ हेक्टर क्षेत्रात १० लाख मेट्रिक टन कचरा पसरला आहे. यामुळेही जमीन निरुपयोगी झाली आहे. बायोमायनिंग प्रकल्प राबविला जात आहे. परंतु शहरातून दररोज १००० ते ११०० मेट्रिक टन कचरा निघत आहे. यातील फक्त २०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होत आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस तरतूद करण्यात आलेली नाही. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पाला आधीच ग्रहण लागले आहे. स्वच्छतेच्या रँकिंगमध्ये यामुळेच सुधारणा झालेली नाही.
पाणी : जुन्याच योजनेचे तुणतुणे
२४ बाय ७ योजनेचे ढोल मागील काही वर्षांपासून बडवले जात आहे. परंतु शहरातील ३.५० लाख ग्राहकांपैकी फक्त १ लाख ग्राहकांनाच पुरेसे पाणी मिळत आहे. वास्तविक नागपूर शहराची लोकसंख्या ३५ लाखाच्या आसपास आहे. याचा विचार करता ग्राहकांची संख्या कमीच आहे. पाणीपुरवठा योजना सक्षम करण्यासाठी अर्थसंकल्पात सहा वर्षे जुन्या अमृत योजना व हुडकेश्वर-नरसाळा पाणीपुरवठा योजनेचाच उल्लेख करण्यात केंद्र सरकारने अमृत योजनेसाठी आधीच २७३ कोटी दिले होते. परंतु मनपाला खर्च करता आले नाही. ४३ पैकी केवळ १२ जलकुंभांचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
बस : दिखावा म्हणून १०८ कोटीची तरतूद
कोविड संक्रमणामुळे २३ मार्चपासून आपली बस पूर्णपणे ठप्प आहे. सात महिन्यानंतरही निर्णय होत नाही. दुसरीकडे मनपाच्या स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात परिवहन विभागासाठी १०८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दुसरीकडे बस कर्मचारी, कंडक्टर, ड्रायव्हर यांना वेतन मिळत नाही. बस खराब होत आहे. त्यावर निर्णय घेतला जात नाही. बस केव्हा सुरू करणार याची सत्तापक्षाने घोषणा केलेली नाही. मागील काही वर्षातील आकड्याचा विचार करता, ६५ ते ७० कोटीहून अधिक रक्कम बससेवेवर खर्च झालेली नाही.
रस्ते : कोट्यवधीचा खर्च करूनही गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष
मनपा प्रशासनाने तीन टप्प्यातील १२० किलोमीटर लांबीच्या सिमेंट रस्त्यावर ७०० कोटी खर्च केले. परंतु झालेले काम दर्जाहीन आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते ओबडधोबड आहेत. सिमेंटची कटिंगही व्यवस्थित केलेली नाही. काही रस्त्यावर तर खड्डे पडत आहेत. ग्रेट नागरोड सिमेंट रोडची अवस्था सर्वांना माहीत आहे. अर्धे काम तर झालेले नाही. बहुतेक सिमेंट रोडचे दुभाजक, सिवरेज लाईनचे काम झालेले नाही. डांबरी रस्त्यांची अवस्था तर त्याहून बिकट आहे. वर्षानुवर्षे दुरुस्ती नाही. यावर्षी रस्ते दुरुस्तीसाठी १३० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सिमेंट रोडच्या शिल्लक कामासाठी १२५ कोटींची तरतूद केली आहे.
निविदा : तुकड्यात काम देऊन लूट
मनपात मोठी कामे तुकड्यात विभाजित करून निविदा न काढता कामे करण्याचा प्रकार सर्रास सुरू आहे. संगनमताने हा प्रकार सुरू आहे. के.टी. नगर कोविड केअर सेंटर याचे चांगले उदाहरण आहे. या कामाचे तीन तुकडे करण्यात आले. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सभागृृहात या निर्णयाचे समर्थन केले. नवीन प्रशासकीय इमारतीत अनेक कामे निविदा न काढता करण्यात आली.