नागपूर : आमदार कृष्णा खोपडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून पूर्व नागपूर विधानसभा मतदार संघाला इतर मतदार संघाच्या तुलनेत दलितेतर वस्ती सुधार योजनेंतर्गत विविध विकास कामांसाठी कमी निधी देण्यात आल्याचा आरोप केला होता. खोपडे यांनी मंगळवारी ही याचिका न्यायालयाच्या परवानगीने मागे घेतली.
केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०११ रोजी अधिसूचना जारी करून दलितेतर वस्ती सुधार योजना लागू केली आहे. त्यांतर्गत यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीला कोट्यवधी रुपये निधी मिळाला आहे. कायद्यानुसार या निधीचे पारदर्शीपणे वाटप करणे आवश्यक आहे. परंतु, जिल्हा नियोजन समिती व जिल्हाधिकारी यांनी राजकीय दबावामुळे मनमानी पद्धतीने निधीचे वाटप केले आहे. पूर्व नागपूर विधानसभा मतदार संघातील विकास कामांसाठी फार कमी निधी देण्यात आला आहे. परिणामी, योजनेच्या उद्देशाची पायमल्ली झाली आहे. करिता, या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्यात यावी, वादग्रस्त निधी वाटप अवैध घोषित करण्यात यावे, अवैध निधी वाटपाला देण्यात आलेली प्रशासकीय मंजुरी रद्द करण्यात यावी आणि पूर्व नागपूर विधानसभा मतदार संघाला न्यायोचित निधी देण्यात यावा, असे खोपडे यांचे म्हणणे होते.