वैयक्तिक स्वार्थासाठी जनहित याचिकांचा दुरुपयोग

जनहित याचिका कायदा व्यापक दृष्टिकोनातून लागू करण्यात आला असून, अनेक जण वैयक्तिक स्वार्थासाठी या कायद्याचा दुरुपयोग करीत असल्याचे खडेबोल ..

हायकोर्टाचे ताशेरे : मनरेगा भ्रष्टाचारासंदर्भातील याचिका फेटाळलीनागपूर : जनहित याचिका कायदा व्यापक दृष्टिकोनातून लागू करण्यात आला असून, अनेक जण वैयक्तिक स्वार्थासाठी या कायद्याचा दुरुपयोग करीत असल्याचे खडेबोल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुनावले आहेत. तसेच मनरेगा योजनेतील भ्रष्टाचारासंदर्भात दाखल जनहित याचिका अप्रामाणिकतेचा ठपका ठेवून खारीज केली आहे.नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड व भिवापूर सामाजिक वनीकरण विभागात मनरेगा योजनेंतर्गत प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका ज्येष्ठ समाजसेवक उमेश चौबे यांनी दाखल केली होती. ही याचिका जनहित याचिका कायद्याचा दुरुपयोग कसा होतो हे सिद्ध करणारे उत्तम उदाहरण आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढून अशी अप्रामाणिक याचिका दाखल करून न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ व्यर्थ घालविल्यामुळे याचिकाकर्त्यावर २५ हजार रुपये खर्च बसविला. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व चंद्रकांत भडंग यांनी आज, बुधवारी याचिकेवर निर्णय दिला.ग्रामीण भागातील नागरिकांना वर्षभरातून किमान १00 दिवस रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनातर्फे २00५ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) लागू करण्यात आला आहे. याअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड व भिवापूर सामाजिक वनीकरण विभागात प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहार झाला असून, यासंदर्भात २0१0 मधील विधिमंडळ अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. राज्य शासनाने विभागीय आयुक्तांना प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पाच सदस्यीय विशेष समितीने प्रकरणाची चौकशी करून १३ एप्रिल २0११ रोजी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रवीण दराडे व त्यांच्या कार्यालयातील अधिकार्‍यांना स्पष्टपणे दोषी ठरविण्यात आले आहे. यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रकरणाची चौकशी करून त्यांच्या व विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अधिकार्‍यांचा बचाव केला. त्यांनी १0 मे २0११ रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयाला अहवाल सादर केला. या अहवालात आर्थिक गैरव्यवहारासाठी ५, गुन्हेगारी कटासाठी ८, तर प्रशासकीय त्रुटीसाठी २१ अधिकार्‍यांवर ठपका ठेवण्यात आला, असे नमूद करून मनरेगा योजनेचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांना चौकशी करण्याचा अधिकारच नसल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. त्यांनी समितीच्या अहवालावर अंमलबजावणी करून जिल्हाधिकार्‍यांचा अहवाल नाकारण्याची विनंती केली होती.याचिकेवर राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून जिल्हाधिकार्‍यांनी विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार चौकशी केली असून त्यांच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्याची व संबंधित दोषी अधिकार्‍यांवर विभागीय कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. यासह विविध बाबी लक्षात घेता न्यायालयाने याचिकाकर्त्यावर कडक ताशेरे ओढून याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्यातर्फे अँड. श्रीकांत खंडाळकर, तर शासनातर्फे प्रभारी सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)