मंगेश व्यवहारे
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाने अकरावीसाठी होणारी सीईटी रद्द करीत, सहा आठवड्यांमध्ये अकरावीची प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहे. नागपूरसह राज्यातील सहा महापालिका क्षेत्रात अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय प्रवेश समितीच्या माध्यमातून करण्यात येते. समितीला प्रवेशाची पूर्ण प्रक्रिया पार पाडताना किमान तीन महिनांचा कालावधी लागतो. न्यायालयाच्या सहा आठवड्यांच्या आदेशामुळे केंद्रीय प्रवेश समितीपुढे पेच निर्माण झाला आहे.
नागपूर महापालिकेच्या हद्दीत असणाऱ्या ज्युनिअर कॉलेजमध्ये २०१७-१८ या शैक्षणिक सत्रापासून अकरावीची प्रवेशप्रक्रिया केंद्रीय प्रवेश समितीच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. गेल्या सत्रात अकरावीच्या प्रवेशप्रकियेला ऑगस्ट २०२० मध्ये सुरुवात झाली होती व शेवटचा प्रवेश मार्च २०२१ मध्ये पार पडला होता. यंदाही केंद्रीय प्रवेश समितीने प्रवेशप्रकियेचा टाइमटेबल घोषित केला आहे. त्यानुसार ९ ऑगस्टपासून विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन भाग-१ फॉर्म भरायचा आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांकडून फॉर्म-बी भरून घेतले जाणार आहे. त्यानंतर मेरीट लिस्ट प्रसिद्ध करण्यात येते. त्यावर विद्यार्थी पालकांकडून आक्षेप मागविण्यात येईल. त्यानंतर अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. लगेच पहिला राउंड सुरू होईल. फॉर्म-बीपासून तर अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्याच्या कार्यक्रमाला किमान महिनाभर लागतो. त्यानंतर प्रवेशाच्या तीन फेऱ्या होतात. आखणी दोन विशेष फेऱ्या घेतल्या जातात. त्यातही प्रवेश पूर्ण न झाल्यास प्रक्रिया सुरूच असते. असा किमान तीन महिन्याचा कालावधी प्रवेशप्रक्रियेला लागतो. त्यामुळे दीड महिन्यात अकरावीची प्रवेशप्रक्रिया पार पाडणे समितीला शक्य नसल्याचे समितीच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे.
- केंद्रीय प्रवेश समितीच्या माध्यमातून दीड महिन्यात प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण करणे शक्यच नाही. समितीच्या माध्यमातून होणाऱ्या प्रवेशप्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ वाया जातो. शाळा व प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णत: अडकून पडते. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. पालकांचा मनस्ताप वेगळा होतो. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रवेशप्रक्रिया पार पाडायची असेल तर मुख्याध्यापक, प्राचार्यालाच अधिकार द्यायला हवे. पूर्वी २० दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण व्हायची.
डॉ. अशोक गव्हाणकर, महासचिव, विज्युक्टा
- केंद्रीय प्रवेश समितीद्वारे होणाऱ्या प्रवेशाचा गेल्या चार वर्षांचा आढावा घेतला असता, सातत्याने अकरावीच्या जागा रिक्त राहण्याची संख्या वाढत आहे. गेल्यावर्षी शहरातील ४० टक्के जागा रिक्त राहिल्या होत्या. त्यामुळे समितीद्वारे प्रवेशप्रक्रिया नकोच.
डॉ. जयंत जांभूळकर, सदस्य, केंद्रीय प्रवेश समिती
- केंद्रीय प्रवेश समिती बरखास्त एकमेव उपाय
केंद्रीय प्रवेश समितीद्वारे प्रवेशप्रक्रिया रद्द करण्यात यावी, अशी आमची सुरुवातीपासूनच मागणी आहे. औरंगाबाद शहरातील केंद्रीय प्रवेश समिती रद्द करण्यात आली आहे. नागपुरातही समिती रद्द करण्यात यावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. सहा आठवड्यांत प्रवेशप्रक्रिया पार पाडायची असेल तर केंद्रीय प्रवेश समिती बरखास्तच करायला हवी.
रवींद्र फडणवीस, सचिव, महा. राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ
- चार वर्षांतील रिक्त जागांची स्थिती
वर्ष उपलब्ध जागा झालेले प्रवेश रिक्त जागा टक्केवारी
२०१७-१८ ५३,१६० ३६,१९९ १६,९६१ ३१.९०
२०१८-१९ ५४,८१० ३५,३०९ १९,५०१ ३५.५८
२०१९-२० ५८,८४० ३७,५५८ २१,२८२ ३६.१७
२०२०-२१ ५९,२५० ३४,८३४ २४,४१६ ४१.२१
- दृष्टीक्षेपात
शहरातील अकरावीच्या एकूण जागा - ५९२५०
कला शाखेच्या एकूण जागा - ९६६०
वाणिज्य शाखेच्या एकूण जागा - १८०००
विज्ञान शाखेच्या एकूण जागा - २७४६०
एमसीव्हीसीच्या एकूण जागा - ४१३०