राजीव सिंह
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ८०० मेट्रिक टन कचऱ्यापासून ११.५ मेगावॅट वीजनिर्मितीचे स्वप्न २०१५ मध्ये शहरातील नागरिकांना दाखविण्यात आले. २०१७ मध्ये या प्रकल्पाचे भूमिपूजनही झाले. १० एकर जागेतील कचरा हटवून प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. परंतु यात दोन वर्षाहून अधिक कालावधी गेला. प्रकल्प रखडल्याने व राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडल्याने मार्च २०२० मध्ये अधिकृतरीत्या प्रकल्प रद्द करून कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्याची योजना सादर करण्यात आली. ती अजूनही फाईलमध्ये अडकली आहे. जवळपास पाच वर्षे शहरवासीयांना कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचे स्वप्न दाखविण्यात आले.
वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पासाठी नागपूर महापालिकेने नागपूर सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग अ‍ॅन्ड मॅनेजमेंट प्रा.लि.सोबत संयुक्तपणे करार करण्यात आला होता. यात एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि. व जपानची हिताची जोसन इंडिया प्रा.लि. कंपनीचा समावेश होता. ४ मे २०१७ रोजी करण्यात आलेल्या करारानुसार दोन वर्षात प्रकल्प पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु या कालावधीत प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही.
निर्धारित कालावधीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने एस्सेलवर एक कोटी रुपयाचा दंड आकारण्यात आला. त्यानंतरही प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही. त्यानंतर जानेवारी २०२० मध्ये प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आश्वासन कंपनीने दिले. परंतु त्यानंतरही काम सुरू झाले नाही. अखेर मार्च २०२० मध्ये प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करणे, निविदा काढणे, भूमिपूजन, भांडेवाडी येथील जमीन साफ करणे आदी कामावर ७० ते ७५ लाख खर्च करण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. परंतु नेमका किती खर्च झाला, याचा हिशेब विभागाकडे नाही. प्रकल्पाचा खर्च २०८ कोटी गृहित धरण्यात आला होता. ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ (पीपीपी) आधारावर प्रकल्प राबविला जाणार होता.