बाल कल्याण समिती बरखास्त

बालकांना त्यांचे घटनात्मक हक्क मिळवून देण्यासाठी कार्य करणाऱ्या बाल कल्याण समितीला राजकीय दबावामुळे बरखास्त करण्यात आले आहे़ ....

राजकीय दबावाचा आरोप : कसा मिळणार बालकांना न्याय?नागपूर : बालकांना त्यांचे घटनात्मक हक्क मिळवून देण्यासाठी कार्य करणाऱ्या बाल कल्याण समितीला राजकीय दबावामुळे बरखास्त करण्यात आले आहे़ शासनाने हा निर्णय घेताना कायद्याचे पालन केले नाही, असा आरोप होत आहे़ विशेष म्हणजे ही न्यायिक संस्था आहे़शून्य ते १८ वर्षांच्या बालकांना न्याय मिळवून देण्याचे काम बाल कल्याण समितीद्वारे करण्यात येते. तसेच हरविलेल्या बालकांचा शोध घेणे, वेश्याव्यवसायात अडकलेल्या अल्पवयीन मुलींना सोडवून त्यांना शिक्षण व सुरक्षित निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देणे, व्यसनाधीन व गुन्हेगारी कारवायांत गुंतलेल्या बालकांचे पुनर्वसन करणे, बालकांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देणे इत्यादी कार्येही समितीद्वारे केली जातात़ महिला व बाल कल्याण विभागाने बाल कल्याण समितीची स्थापना केली आहे. या समितीला न्यायालयाचा दर्जा आहे. महिला व बाल कल्याण विभागातर्फे नियंत्रण मंडळ बाल कल्याण समितीची स्थापना करते. नियंत्रण मंडळात महिला व बाल कल्याणचे सचिव, आयुक्त, पोलीस आयुक्त व दोन सामाजिक कार्यकर्ते सदस्य असतात. नागपूरच्या बाल कल्याण समितीत अंजली गावंडे अध्यक्ष तर नारायण हजारे, बीना सुनकर, डॉ. नंदा पांगुळ, संजय सोनटक्के हे सदस्य आहेत. महिला व बाल कल्याण विभागाने ३ आॅगस्टला ही समिती बरखास्त केली आहे. यासंदर्भात विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात कॅव्हेट दाखल केला आहे. यात बाल कल्याण समितीसंदर्भात अनेक तक्रारी असल्याचा उल्लेख असून, समितीने अधिकाराचा दुरुपयोग केल्याचाही त्यात उल्लेख आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार बाल कल्याण समिती ही राजकीय दबावाचा बळी पडली आहे. आरटीईअंतर्गत ज्या बालकांचा नामांकित शाळेत लॉटरी पद्धतीने नंबर लागला होता त्या बालकांना प्रवेश देण्यास शाळांनी नकार दिला होता तरीही शिक्षण विभाग कारवाई करीत नव्हता. अशा ५६ शाळांना बाल कल्याण समितीने शिक्षण अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून नोटिसा दिल्या होत्या. काही शाळांनी तर बाल कल्याण समितीलाच तुमचा अधिकार नाही, अशी नोटीस दिली होती, तरीही समितीने मुलांच्या हक्कासाठी शाळांची मनमानी खपवून घेतली नाही. आरटीईअंतर्गत प्रवेश देण्यास नकार दिलेल्या ११५ विद्यार्थ्यांना समितीने शाळेत प्रवेश मिळवून दिला. ही समिती शाळेसाठी डोकेदुखी ठरली होती. शहरातील बहुतांश शाळांचे राजकीय लागेबांधे असल्याने, या शाळांनी राजकीय दबाव आणून समिती बरखास्त केल्याचा आरोप समितीच्या सदस्यांनी केला आहे. समितीला कलम ३१ नुसार बालकांच्या हक्कासाठी नोटीस देण्याचा अधिकार आहे. (प्रतिनिधी)